१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
चुरे क्षेत्रको अवैध उत्खनन रोक्न अनुगमन भदौमा त्यो स्थिति जे आयो, त्यो त न तपाईँको हातमा थियो, न हाम्रो हातमा थियो कांग्रेस सुधार अभियानद्वारा ७७ वटै जिल्लामा संयोजक चयन स्थानियतह देखी प्रदेश तथा संघलाई कानून निर्माणका सहजीकरण गर्दे कानून समाज छ दिनमा १२ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ सहरी क्षेत्रको माटोको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छः मन्त्री परियार मुस्ताङ भन्सारमा चार अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व सङ्कलन कारागारमा सुरक्षाकर्मीसँग चिनजान, घरमा गएर विभत्स हत्या हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दूधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुङ्गो लगाउन मन्त्री घिसिङको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुङ्गो लगाउन एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

एडिबी दक्षिण एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सोना श्रेष्ठ, एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वालगायतको टोलीसँग आज भएको भेटमा उहाँले वित्तीय व्यवस्थापन धेरै लामो समयदेखि चर्चामा रहेकाले तत्काल टुङ्गो लगाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु दुई खर्ब २५ अर्ब) रहेको छ । यसमध्ये एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी स्वपुँजी जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ । त्यसमध्ये एडिबीले ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका तयारीका काम भइरहेका छन् ।

भेटमा मन्त्री घिसिङले खानेपानी, सडक, सिँचाइ, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, सुरुङमार्गलगायतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री घिसिङले एडिबीको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग एवं रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिलगायत वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका विषय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै जाने बताउनुभयो ।

सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, जग्गा अधिग्रहण तथा ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृृद्धि गर्न एडिबीका तर्फबाट अनुरोध गरिएको थियो । रासस