१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सामाजिक सद्भाव कायम राख्न रवि लामिछानेद्वारा धार्मिक अगुवासँग छलफल ब्रड पिक हिमपहिरोमा भेटिएका चार शवमध्ये दुईको पहिचान स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी पक्राउ धनुषामा आज सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बस्दै मिथ्या सूचनाको पछि नलाग्न र जिम्मेवार बन्न काँग्रेस सभापति थापाको आग्रह सामाजिक सद्भाव कायम गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघको आह्वान, शान्तिका लागि सक्रिय हुन आग्रह समयसीमाभित्र तार व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि आइस्पानद्वारा थप १५ दिनको समय माग, सञ्चार मन्त्रालयले भन्यो– ‘यो… राष्ट्रपति पौडेलद्वारा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जली धार्मिक अगुवासँग रवि लामिछानेको छलफल, सामाजिक सद्भाव कायम गर्न अपिल भाडा नतिरेपछि सार्वजनिक पुस्तकालयसहितका ‘स्टल’ बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दूधकोशीको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुङ्गो लगाउन मन्त्री घिसिङको आग्रह



अ+ अ-

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन तत्काल टुङ्गो लगाउन एसियाली विकास बैंक (एडिबी)लाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

एडिबी दक्षिण एसिया विभागका उपमहानिर्देशक सोना श्रेष्ठ, एडिबी नेपाल आवासीय नियोग प्रमुख आर्नोड कुश्वालगायतको टोलीसँग आज भएको भेटमा उहाँले वित्तीय व्यवस्थापन धेरै लामो समयदेखि चर्चामा रहेकाले तत्काल टुङ्गो लगाइनुपर्ने बताउनुभयो ।

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब रु दुई खर्ब २५ अर्ब) रहेको छ । यसमध्ये एक अर्ब ६८ करोड डलर ऋणबाट र बाँकी स्वपुँजी जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ । त्यसमध्ये एडिबीले ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । आयोजनाको हाल निर्माणपूर्वका तयारीका काम भइरहेका छन् ।

भेटमा मन्त्री घिसिङले खानेपानी, सडक, सिँचाइ, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो । काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोकको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि फ्लाइओभर, सुरुङमार्गलगायतको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि आवश्यक सहायता उपलब्ध गराउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री घिसिङले एडिबीको सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा वन क्षेत्रका जग्गा प्रयोग एवं रुख कटान, जग्गा प्राप्ति, ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिलगायत वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षणका विषय कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गरिने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्दै जाने बताउनुभयो ।

सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन, जग्गा अधिग्रहण तथा ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न, आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता अभिवृृद्धि गर्न एडिबीका तर्फबाट अनुरोध गरिएको थियो । रासस