पोखरा। आदिवासी जनजाति आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ ।
आयोगका सदस्य रीना राना र सूर्यबहादुर गुरूङले आइतबार नेपालको संविधानको धारा २९४ (३) बमोजिम आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधानले आदिवासी जनजाति समुदायको भाषा, संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने सवालमा आयोगलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको बताए । उनले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा आयोगलाई थप सफलताको शुभकामना व्यक्त गरे ।
प्रदेश प्रमुख भट्टले आदिवासी जनजातिका हक अधिकार संरक्षण तथा सशक्तिकरण गर्न आवश्यक योजनाका साथ अगाडि बढ्न आयोगलाई सुझाव पनि दिए । पेश भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत् गण्डकी प्रदेश सभामा पठाइने बताउँदै भट्टले सदनमा सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा आयोगका काम कारवाहीहरु अझै सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रानाले प्रतिवेदनको सारसंक्षेप प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदन उपर प्रदेशसभामा आवश्यक छलफल नभएकाले ध्यानाकर्षण गराइदिन प्रदेश प्रमुखसमक्ष अनुरोध गरिन् ।
रानाले मुलुकभरका आदिवासी जनजाति समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान गर्दै उनीहरूको हकहित र अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन गर्न आयोग लागिपरेको बताइन् । उनले आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालय स्थापनामा प्रदेश सरकारको सहयोगको अपेक्षा पनि गरिन् ।
आयोगको प्रतिवेदनमा गत आर्थिक वर्षमा आयोगले आदिवासी जनजाति समुदायको विकास, पहिचान र हक अधिकारको संरक्षण तथा प्रथा परम्परालगायतका क्षेत्रमा गरिएका कामहरू समावेश छन् ।
