काठमाडौँ । काठमाडौंका धोविखोला, वागमती नदी किनारका बनेका अवैधानिक संरचना हटाउने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणले सात दिने सूचना जारी गरेपछि हलचल मच्चिएको छ ।
खसगरी नदी किनारा आसपासमा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई हटाउने हिसावले अवैध संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि सुकुम्वासी समुदायले कडा आपत्ति जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका महासचिव अर्जुन कुवँरले महानगर र प्राधिकरणले निकालेको सूचना आफूहरुले नमान्ने बताउनुभएको छ । उहाँकाअनुसार यो सूचना राज्यको कानूनी प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका विपरित जारी गरिएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग र काठमाडौं महानगरबीच सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि सहमति भएको तर सहमति कार्यान्वयन नगरी अहिले विस्थापनको सूचना आउनु गैरजिम्मेवार कदम रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।
अध्यक्ष कुँवरकाअनुसार राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन, सुकुम्वासी र अस्थायी बसोवासीका लागि लगत संकलनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको थियो तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडाहरुलाई लगत संकलन रोक्न निर्देशन दिएर भूमिसम्बन्धि समस्यालाई समाधान गर्न खोजेन । हाल सर्वोच्च अदालतमा समेत भूमि आयोग खारेजीविरुद्ध दायर मुद्दा विचाराधिन रहेकाले अहिले जनतालाई आतंक सिर्जना महानगर प्राधिकरणले गर्न नहुने कुँवरले बताउनु भयो । अध्यक्ष कुँवरकाअनुसार वागमती, धोबीखोला लगायतका किनारमा दशकौँदेखि बसोवास गर्दै आएपनि त्यहाँ राज्यले बिजुलीदेखि सबै सुविधा दिएकाले विस्थापन गर्न मिल्दैन ।
अध्यक्ष कुँवरले भन्नुभयो,‘हामीमाथि सार्वजनिक जग्गा कब्जाको आरोप लगाइन्छ, तर राज्यकै वडाले घर नम्बर दिएका छन्, बिजुली र खानेपानी सुविधा दिएका छन् । हामी भोटर हौं, कर तिरेका नागरिक हौं । त्यसैले हामीलाई ‘अवैध संरचना’ बनाएको भन्न मिल्दैन ।’
उहाँकाअनुसार काठमाडौंका ठूला नेताहरू र धनाढ्यहरूले सार्वजनिक जग्गामा लालपूर्जा निकालेका छन् । तर राज्य मौन छ । गरिब नागरिकलाई मात्र आतंकित पारिए सुकुम्वासी मोर्चाले प्रतिवाद गर्नेछ ।
कुँवरले भन्नुभयो, “हामी सडकमा आउन चाहँदैनौं, हामी वार्ताबाट समाधान खोज्न तयार छौं । तर राज्यले कानूनी प्रक्रिया बेवास्ता गरेर बल प्रयोग ग¥यो भने त्यसको प्रतिकार पनि जनताले गर्नेछन् ।”
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका अध्यक्ष कुँवरले भूमिहीनका समस्या समाधान गर्ने हो भने काठमाडौं महानगरपालिकाले रोकिएको लगत संकलन तुरुन्त शुरु गर्नुपर्ने भूमिहीन, सुकुम्वासी र अस्थायी बसोवासीलाई वर्गीकरण गरी पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार अहिले सर्वोच्चमा चलिरहेको मुद्दाको निर्णय नआउँदासम्म कुनैपनि संरचना हटाउनु मिल्दैन । संविधानले सुनिश्चित गरेको आवासको हकलाई सम्मान गर्दै वार्ता र सहकार्यमार्फत समाधान खोज्न उहाँले काठमाडौं महानगरका साथै काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई आग्रह गर्नुभयो । खोलाका किनाराका बस्तीहरु उठाउन आवश्यक रहेको र त्यसलाई व्यवस्थीत गर्न नमिल्ने मोर्चाको ठहर छ ।
