१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान र शासकीय प्रणाली संशोधन गर्नुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की



अ+ अ-

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान र शासकीय प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेन जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएको बताउनु भयो । युवा पुस्ता लगायत परिवर्तन पक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भइ संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारले उद्योग व्यापार तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च राख्न आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर, सहुलियत सुविधाहरु प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रुपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यवसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको संविधान र शासकीय प्रणालीको संशोधन लगायत जेन जी पुस्ताले आन्दोलनका क्रममा उठाएका विषय वर्तमान अन्तरिम सरकारको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरको विषय भएकाले युवा पुस्ता लगायत परिवर्तन पक्षधर आम नेपाली जनतालाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी भइ संवैधानिक प्रक्रियाबाटै संविधान संशोधन गर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपाल सरकारले उद्योग व्यापार तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा भएको आगजनी तथा तोडफोडबाट प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च राख्न आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई राहत, कर, सहुलियत सुविधाहरु प्रदान गरी आर्थिक क्रियाकलाप सहज रुपमा सञ्चालन गर्न एकीकृत व्यवसायिक पुनरुत्थान योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।’

उहाँले युवा पुस्ताको सोच र भावना बमोजिम कर्मचारीले आफूलाई रुपान्तरण गरी नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्ने कार्यमा लाग्न निर्देशन दिनुभयो ।

तस्बिर ,प्रदीपराज वन्त,रासस