९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः कुटनीतिक रिक्ततादेखि जनस्वास्थ्य र पूर्वाधारका समस्यासम्म सरकारको ध्यानाकर्षण नेपाल विशेष सेवा ऐन जगाउने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयो राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको आक्रोशः बालिका बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग हरित ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रवद्र्धन आजको अनिवार्य आवश्यकता : उपराष्ट्रपति यादव अर्थतन्त्रको ‘रि–इञ्जिनियरिङ’ आवश्यक, अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सरकारसँग मागः अध्यक्ष श्रेष्ठ नयाँ ‘ट्याक्स पोर्टल’ आज सार्वजनिक हुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेको सूचना प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअपसँग छलफल प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित, बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने पशुमा रेविज सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि खोप अभियान कोशी कटानबाट बराहक्षेत्र जोगाउन विस्तृत अध्ययनपछि नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि बढाइने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोरोनाले खुम्चियो बजेटको आकार



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पुरानै आकारमा ल्याउने भएको छ । कोरोना कहरका कारण तोकेजति आर्थिक कारोबार नहुने देखेपछि चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को हाराहारीमा नै बजेट ल्याउने भएको हो । बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालय केही समय पहिला देखि जुटिरहेको छ । स्रोतका अनुसार १४ खर्बदेखी १५ खर्बको आसपासमा बजेट ल्याउने तयारी भएको छ । बजेट कोरोनाको असरबाट उकास्ने खालका हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलका अनुसार कोरोना भाइरसका कारण बजेटको आकार खुम्चिएर चालु आवको हाराहारीमै आउने बताए । आयोगले हरेक वर्ष माघमा नै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाउने गर्दथ्यो ।

यसपटक पनि पठाइसकेको थियो । तर, कोरोनाले गर्दा त्यो सिलिङमा कटौति हुने अध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए । उनले केही दिनभित्रै नयाँ सिलिङ मन्त्रालयमा पठाइने बताए । ‘हामीले पहिला पठाएको सिलिङ अनुसार अब आगामी आवको बजेट आउँदैन । अब १०/१५ दिन कोरोनाको प्रभाव कस्तो हुन्छ हेरेर त्यही अनुसार बजेटको नयाँ सिलिङ पठाइने छ,’ कँडेलले भने । अझै लकडाउनको अवधी कति थपिन्छ भन्ने विषयले सिलिङमा प्रभाव पार्ने उपाध्यक्ष उनको भनाइ छ ।कोरोनाका कारण बजेटको प्राथमिकता क्षेत्रमा पनि परिवर्तन हुने भएका छन् । भौतिक पूर्वाधारलाई भन्दा अब सामाजिक, शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढि प्राथमिकतामा पर्ने बताइएको छ ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई बढी प्राथमिकता दिएको भएपनि कोरोनाको कारण अब सामाजिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षालाई पनि बढी प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पर्ने उनको भनाई छ । ‘अब शिक्षा प्रणालीलाई कसरी लैजान सकिन्छ, विदेशबाट फर्केर आउने युवालाई कसरी काम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, श्रम बजारमा आउनेलाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ, नयाँ रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुपर्ने चूनौती थपिएको छ,’ कँडेलले भने । सरकारले चालु आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आयोगले आगामी आव २०७७÷७८ को लागि १७ खर्ब ५९ अर्ब ६ करोड ९६ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको थियो ।

आर्थिक वृद्धिदर खुम्चियो:चालू आर्थिक वर्षमा २ दशमलव २८ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने देखिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरेपनि कोरोनाको गम्भिर प्रभाव देखिएको हो । माघदेखि नै कोभिड–१९ को विश्‍वव्यापी असर देखिएपछि नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत कमी हुने देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको आर्थिक सूचक तथा आगामी दिनको प्रक्षेपणका आधारमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चालू वर्षमा २ दशमलव २८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुने भएको हो ।

यसअघि विश्‍व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलव ८ प्रतिशतदेखि २ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । तथ्यांक विभागले पहिलो त्रैमासको आर्थिक सूचांकाकलाई आधार मानेर ४ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरेको थियो । विभागले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि ६ दशमलव ९९ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने जनाएको थियो । सौर्य दैनिक




भर्खरै