भीमदत्तनगरः डडेल्धुराबाट बन्दाबन्दी (लकडाउन) का बेला घर फर्किरहेका भारतीय मजदुर यतिबेला कञ्चनपुरको महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुलको काममा छन् । सोह्र दिन स्थानीय प्रशासनको भीमदत्तनगरस्थित क्वारेन्टाइनमा बसेका २९ भारतीय मजदुर वैशाख ७ गतेदेखि प्रशासनकै पहलमा पुलमा काम गर्न पुगेका हुन् ।
“सबै भारतीयको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मजदुरहरुकै आग्रहअनुसार पुलको काममा पठाइएको हो”, कञ्चनपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भन्नुभयो, “ठूला विकासे आयोजनामा सरकारले पनि सामाजिक दूरी र सावधानी अपनाएर काम सञ्चालन गर्ने भनेकाले उनीहरुलाई पनि काममा लगाइएको हो ।”
तर महाकाली पुल आयोजनाको कार्यालयले भने लकडाउनका कारण पुलको काम पूर्णरूपमा ठप्प भएको जनाएको छ । “महाकालीमा त कामले गति लिने भनेकै मङ्सिरदेखि जेठ १५ गतेसम्म हो”, महाकाली पुल आयोजना कार्यालयका सवइञ्जिनीयर दुर्गा अवस्थीले भन्नुभयो, “५०-५५ कमदार काममा त छन् तर पनि यो पर्याप्त छैन ।” उहाँले लकडाउनका कारण १५५ कामदार घर फर्किएको बताउनुभयो । “अहिले पुलमा केही काम भइरहेको भए पनि धेरै काम अझै प्रभावित छ”, अवस्थीले भन्नुभयो, “लकडाउन भए पनि सामान्यरूपमा काम भने गरिरहेका छौँ ।”
आगामी जेठभित्र निर्माण सक्नुपर्ने पुलको हाल ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको उहाँको भनाइ छ । पुलका लागि रु ९० करोड रकम विनियोजन भए पनि हालसम्म रु ४० करोड खर्च भएको योजना कार्यालयले जनाएको छ । लकडाउन अवधिमा काम गर्ने अवस्था नरहे चालू आर्थिक वर्षमा पुलको रकमसमेत फ्रिज हुने अवस्था रहेको अवस्थीको भनाइ छ । महाकाली पुल मात्रै होइन, सुदूरपश्चिमका ठूला सडक, सिँचाइ, पूर्वाधारलगायतका धेरै योजना लकडाउनका कारण प्रभावित भएका छन् ।
त्यसैगरी यहाँको अर्को महाकाली कोरिडोरको काम लकडाउनले गर्दा प्रभावित भएको छ । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुला सदरमुकाम हुँदै टिङ्करसम्म जोड्ने उक्त योजनाको काम प्रभावित भएको योजना प्रमुख अच्युतविलास पन्तले बताउनुभयो । “जारी रहेको काम यतिबेला यो लकडाउने गर्दा सबै ठप्प छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “विकासको कामले गति लिने समयमा सङ्क्रमणको त्रासले सबै ठप्प हुनपुग्यो ।” विसं २०८० सम्म सक्ने गरी जारी कामसमेत लक्ष्यअनुसार पूरा हुनेमा आशङ्का छ ।
“छ निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिएर काम भइरहेको थियो तर लकडाउनले गर्दा सबै काम स्थगन भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “काम रोकिँदा ठेकेदार र मजदुर घर फर्किए ।” यहाँको काम सञ्चालन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति मागेको भए पनि काम शुरु हुन अझै केही दिन लाग्ने प्रमुख पन्तले बताउनुभयो । कञ्चपुरदेखि दार्चुला टिङ्करसम्म ४२५ किलोमिटर निर्माण गरिने उक्त सडकको १२५ किलोमिटर मात्रै ट्र्याक खुलेको छ । यसअघि ठेक्का भएका निर्माण व्यवसायीसँगको सम्झौता यसै वर्ष सकिन लागेको समेत उहाँले बताउनुभयो । उक्त योजनाको काम विसं २०६६ देखि शुरु भएको हो ।
महाकाली कोरिडोरलाई त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विकास गर्नसके सुदूरपश्चिमको आर्थिक समृद्धि हुने आशा लिइएको छ । हालको निर्माणको गतिले भने समयमै काम सम्पन्न हुनेमा आशङ्का थपिदिएको छ । कोरिडोरको काम सबैभन्दा बढी दार्चुलामा २१२ किलोमिटर, बैतडीमा १४४ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर र कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर सडकखण्ड पर्दछ । कार्यालयकाअनुसार हालसम्म रु ३३ करोडको लागतमा बैतडीमा ६२, दार्चुलामा ५२ र डडेल्धुरामा ११ किलोमिटर ट्र्याक खोलिएको छ ।
त्यसैगरी कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गत मूल नहर निर्माणको काम पनि प्रभावित भएको छ । तीन वटा प्याकेजमा निर्माणको काम भइरहेको मूल नहर निर्माणस्थल सुनसान रहेको तेस्रो चरणको कार्यका निर्देशक प्रचण्डदेव विष्टले बताउनुभयो । “यसै पनि रकम अभावले योजना अघि बढाउन समस्या आउने खतरा थियो अहिले झन् यो महामारी थपियो यसका कारण कामको गति नै रोकियो”, उहाँले भन्नुभयो । पन्ध्र किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ३० करोडको ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।
कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजना समयमा पूरा हुने सम्भावना न्यून रहेको छ । सङ्घीय सरकारले ठूला निर्माण योजना शुरु गर्ने निर्णय गरे पनि विविध समस्या र चुनौतीका कारण योजनाले कामलाई गति दिन सक्ने अवस्था नरहेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ । त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र यहाँका स्थानीय तहहरुको रकमबाट निर्माण भइरहेका स–साना योजनाहरुसमेत लकडाउनका कारण प्रभावित भएका छन् ।
सरकारले लकडाउनका बेला ठूला योजना निर्माणका लागि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, निर्माणमा खटिएका मजदुरको दैनिक नियमित ज्वरो मापन गर्नुपर्ने, सुरक्षा सावधानी अपनाउनुपर्ने र निर्माणस्थलमा एम्बुलेन्स सेवासमेत व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतको मापदण्ड जारी गरेको छ । त्यसैगरी यहाँको मोहनापुल–अत्तरिया छ लेन सडक निर्माण पुनः सञ्चालन भए पनि लकडाउनले गति लिन नसक्ने अवस्थामा छ ।
“ठेकेदारसँग मौज्दात रहेको निर्माण सामग्री हुँदासम्म काम गर्दैछौँ, सबैतिर लकडाउन भएकाले भारतबाट समेत निर्माण सामग्री ल्याउन सक्ने अवस्था छैन”, मोहनापुल–अत्तरिया सडक आयोजनाका प्रमुख होमबहादुर ऐसीले भन्नुभयो । उहाँले पुलका तीनवटै प्याकेजमा ५८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेकोे जानकारी दिनुभयो । चौध किमी सडक निर्माणको काम पनि लकडाउनमा यातायात नचल्दा समस्या भइरहेको छ ।
“मौज्दात सामान भएसम्म सडक कालोपत्र गर्ने काम पनि मजदुरको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर गर्छौँ, सामान आयात नहुँदा धेरै प्रगति भने हुने देखिँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको स्वीकृतिपछि गत हप्तादेखि नै निर्माणकार्य थालिएको हो । त्यसैगरी यतिखेर रोकिएको कैलाली कञ्चनपुरको हुलाकी सडक निर्माण सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ । हुलाकी सडक योजनाका सूचना अधिकारी इञ्जीनियर पदम मडैले मन्त्रालयसित काम सञ्चालन गर्न पत्राचार गरेको एक साता भएको बताउनुभयो ।
“माथिबाट आउने जवाफ कुरिरहेका छौँ यता निर्माणका लागि तयारी पनि भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले दुवै जिल्लाको हुलाकी सडक निर्माणस्थलमा कामदार पुनः ल्याउने काम निर्माण कम्पनीले गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हाल कञ्चनपुरमा डोकेबजारदेखि दैजीसम्म ६२ किलोमिटर हुलाकी सडक निर्माणाधीन छ । यसमा ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भइसकेको छ भने कैलालीमा निर्माणाधीन २५ किमी हुलाकी सडकको ६० प्रतिशत प्रगति भएको मडैले बताउनुभयो । यहाँका स्थानीय प्रशासनले निर्माण अनुमति दिइरहेको भए पनि निर्माणस्थलमा यातायात सञ्चालनका लागि भएको असहज अवस्था, निर्माण सामग्री अभाव र कामदारको समस्याका कारण काममा गति दिन सक्ने अवस्था छैन । कैलालीको गेटामा निर्माणाधीन मेडिकल कलेजको निर्माणलाई अनुमति दिइए पनि काम सञ्चालन गर्न अनेक बाधा अड्चन रहेको निर्माणकार्यमा संलग्नहरुको भनाइ छ । मेडिकल कलेज परिसरमा अस्पताल, कलेज, प्रशासनिक भवन, चिकित्सक तथा नर्सका आवास गरी डेढ दर्जनभन्दा बढी भौतिक संरचना निर्माणाधीन छन् ।
गेटा मेडिकल निर्माणको जिम्मा पाएका कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवाका आयोजना प्रबन्धक सुनिल पौडेल लकडाउनमा काम गर्न अनुमति दिइए पनि समस्या भइरहेको बताउनुभयो । “बजार पूरै बन्द छ, जुन किसिमले प्रगति हुनुपर्ने हो त्यो हुनसक्ने अवस्था छैन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले स–साना सामान ल्याउन समस्या हुँदा पनि काम रोकिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा सिँचाइ आयोजना निर्माण पनि अगाडि बढाउन अनुमति दिएको छ । कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधाका लागि रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माण पनि लकडाउनले प्रभावित बनेको छ । सुदूरपश्चिमका सात पहाडी जिल्लामा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरी निर्माण थालेका प्रायः योजनाहरु पनि लकडाउनको मारमा परेका छन् । बैतडीको सतबाँझ–श्रीभावर–हाट सडकको काम लकडाउनले गर्दा शुरु हुनसकेको छैन ।
गत फागुन १९ गते सूचना प्रकाशन गरेर चैत १९ गते बोलपत्र खोल्नुपर्ने भए पनि लकडाउन गर्दा खेल्न पाएको छैन । सतबाँझदेखि हाटसम्म १०० किलोमिटर रहेको उक्त सडकको हाल १४ किलोमिटर कालोपत्रेको लागि करिब ५० करोडको बोलपत्र आह्वान गरिएको हो । सतबाँझदेखि छ किलोमिटर कालोपत्रका लागी रु २० करोड र श्रीभावरबाट आठ किलोमिटर कालोपत्रको लागि रु २८ करोडको लागि सूचना प्रकाशन गरिएको भए पनि बोलपत्र हुन नपाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीका प्रमुख जगत् जोशीले जानकारी दिनुभयो ।
बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत २०७९÷८० सम्म सक्ने लक्ष्य रहेको भए पनि लकडाउनका कारण लक्ष्यअनुसार काम सम्पन्न हुनेमा आशङ्का बढेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी दार्चुलाको खलङ्गा–धुलिगडा–देथला–बिटुले–पारिबगर सडक पनि बोलपत्र हुन नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको छैन । लकडाउनका कारण बोलपत्र हुन नसकेको प्रमुख जोशीले बताउनुभयोे । रु पचास करोडमा १०० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्नुपर्ने भए पनि हाल १८ किलोमिटर कालोपत्रको लागि सूचना निकालिएको हो ।
“घरमै बसेर पनि बोलपत्र खोल्न सकिने भए पनि लकडाउनले बैंक नखुल्दा समस्या भएको छ, बोलपत्र गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्टी बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । बझाङमा पनि दिपायल–पातिहाल्ला–साइपाल–हुम्ला सडक पनि लकडाउनले गर्दा बोलपत्र हुनसकेको छैन । करिब १२० किलोमिटर बन्ने भए पनि यसपालि ५० करोडको लागि सूचना प्रकाशित भएको थियो । तर बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । डडेल्धुरास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र खत्रीका अनुसार डडेल्धुरामा १५ सडक पूर्वाधारका योजनाहरु जारी रहेका बेला लकडाउनपछि रोकिएका छन् भने अरु छवटा सूचना जारी गर्न बाँकी रहेको छ । रु १४ करोडमा सम्झौता भएको उग्रतारा–मेलौली सडकको काम पनि यतिखेर ठप्प छ ।
कूल ६६ किलोमिटरमध्ये गत वर्ष आठ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने गरी रु १४ करोडमा ठेक्का भएकामा ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बेला लकडाउन भएपछि बाँकी काम ठप्प रहेको हो । यस्तै बागबजार–बगरकोट–सिराड– रुपाल सडक पनि लकडाउनले गर्दा रोकिन पुगेको छ । साउन महिनादेखि शुरु भएको उक्त योजनाको प्रगति १५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । विसं २०७८ सम्म सक्ने गरी शुरु भएको योजनाको काम शुरु हुने मौसमका बेला लकडाउन हुँदा ठप्प भएको हो ।
त्यस्तै गत साउनमा सम्झौता भइ कामको प्रगति हुने अवस्थामा पुगेका बेला जोगबुढाको कटाल–परशुराम धार्मिक पर्यटकीय सडकको काम पनि ठप्प भएको छ । डोटीमा रु ३९ करोडमा सम्झौता भइ दुई चरणमा काम भइरहेको सिलगढी–बगलेक–झिग्राना सडक पनि यतिबेला ठप्प छ । साउनदेखि काम शुरु भएको उक्त योजनाको २० प्रतिशत काम भने सम्पन्न भएको छ । यसका साथै रु २३ करोडमा सम्झौता भएको राजपुर–खलेडी–धिर्कामाडौँ सडक र रु ६० करोडमा ठेक्का भएको राजपुर बुडर–जोगबुडा सडकको काम पनि ठप्प छ । उता बाजुरा र अछाममा पनि प्रदेश गौरवका योजनाको काम स्थगन पुगेको बताइएको छ ।
मार्तडी–आटीचौर–सिङरा–खप्तड सडकको काम फागुन १२ मा बोलपत्र भएर अगाडि बढ्ने क्रममा रहेका बेला लकडाउनकै कारण रोकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका प्रमुख जङ्गबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । रु १० करोडमा ठेक्का भएर सम्झौताको प्रक्रिया चलिरहेको थियो लकडाउनले गर्दा अघि बढ्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो । कामको प्रगति हुने बेला चैत, वैशाख नै हो ।
यतिबेलै आएर देशव्यापीरूपमा बन्दाबन्दी भएपछि समस्या उत्पन्न भएको छ । बजेट फ्रिज नै होलाजस्तो भएको थापा बताउनुहुन्छ । अछाममा पनि प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेका चिसापानी–जङ्गलघाट–तुर्माखात–कमलबजार–जयगढ–ऋषिदह–बडिमालिका सडक निर्माणकार्य पनि लकडाउनले गर्दा सम्झौता हुन नसकेको प्रमुख थापाले बताउनुभयो ।
(शेरबहादुर सिंह र विनोदसिंह विष्ट)
