काठमाडौं । साना तथा मझौला उद्योग र असंगठित क्षेत्रका मजदुरलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा भएको छलफलमा कोरोनाका कारण साना उद्योग र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरु संकटमा परेकाले आगामी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरुले बताएका हुन् । लक डाउनका कारण श्रमिकहरु संकटमा परेको विदेशमा धेरैको रोजगारी गुम्ने खतरा रहेको अवस्थामा बजेटबाट ती समस्या सम्बोधन हुनुपर्ने सांसदहरुको माग छ । सांसद देवेन्द्र पौडेलले अहिले असंगठित क्षेत्रका श्रमिक समस्यामा रहेको र रेमिट्यान्सपनि धरापमा रहेकाले नीति कार्यक्रममा यी कुराहरु सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो । साना उद्योगहरुले ठूला उद्योगहरुसँग गर्न नसकेको अवस्थामा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट आउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद भिमसेनदास प्रधानले कृषिलाई प्राथमिकिकरण गर्दै घरेलु तथा मझौला उद्योगहरुलाई अगाडी बढाउने गरी बजेट आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले अहिलेको संकटबाट जुग्रेपछि कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद सरिता कुमारी गिरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरुमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा पेट्रोल भण्डारको क्षमता बढाउने कुराहरु भएपनि काम नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले कम्तिमा पनि ३ महिना भण्डारण क्षमता विस्तारका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद सुजता परियारले साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई सरकारले नै प्राथमिकता नदिएको बताउनुभयो । ठूला उद्योगलाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर साना उद्योगहरु ओझेलमा परेको गुनासो उहाँको छ ।
छलफलमा सांसद विन्दु पाण्डेले प्रवासी श्रमिकको उचित व्यवस्थापन र उद्धारका लागि योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु खुला भएपछि नेपाल बाहिर रहेका जागिर गुमाएका र अफ्ठ्यारोमा परेका नागरिकहरुलाई ल्याउनुपर्ने अवस्थामा पूर्वयोजना नभइ सम्भव नहुने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । लक डाउन खुल्नु अगाडी नै व्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउने र नेपाल ल्याइसकेपछि उनीहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । समिति बैठकले २३ गते परराष्ट्रमन्त्री र श्रममन्त्रीसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । २४ गते अर्थ र उद्योगमन्त्रीसँग पनि आगामी वर्षको बजेटका विषयमा छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
