३१ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
स्विट्जरल्यान्डमा जनसङ्ख्या १ करोडमा सीमित गर्ने प्रस्तावमाथि निर्णायक मतदान प्रहरी सङ्गठन जनताका पहिलो सरकार होः मुख्यमन्त्री कार्की हर्मुज र आणविक मुद्दामा अमेरिका–इरान सम्झौता नजिक विपी राजमार्ग पुनर्निर्माण तीव्र, असार १५ भित्र भकुण्डेवेशी–नेपालथोक खण्डमा माथिबाट सवारी सञ्चालन गर्ने तयारी ह्वाइट हाउसमा ट्रम्पको ८०औँ जन्मदिनमा यूएफसी ‘फ्रिडम २५०’ आयोजना, खेलकुद कार्यक्रमलाई लिएर विवाद चर्कियो परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल चारदिने चीन भ्रमणमा बेइजिङ पुगे, वाङ यीसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम टर्कीलाई २–० ले हराउँदै अस्ट्रेलियाको विजयी सुरुवात लोक सेवा परीक्षामा मात्रै १०-२० वर्ष जीवन खेर फाल्नु उपयुक्त होइन : अध्यक्ष रेग्मी वर्षा अभावले बाँकेमा धानको ब्याड राख्न ढिलाइ, अधिकांश किसान आकाशे पानीकै भरमा सुनको मूल्य तोलामा १ हजार २ सयले बढ्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ



अ+ अ-

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या आएको बताएका छन् । विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को महामारीको रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले देशभर लागू गरेको लकडाउनको कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र ठप्प हुन गएको स्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विभिन्न समस्याका साथै आफ्ना श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न समेत अप्ठ्यारो परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जरी गर्दै सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा अहिलेको परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले अधिकतम ५० प्रतिशत भन्दा बढी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न अत्यन्त कठिन भएकाले र श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न आफुहरुलाई ठूलो समस्या देखिएको बताएका हुन् । 

साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको तर्फबाट मिति २०७७ वैशाख १० गते नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको संयुक्त सुझाव समेतलाई ध्यानमा राखि उद्योग र श्रमिक दुवैको बचाउ गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी नेपाल सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपालका सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध समेछ गरेका छन् । 




भर्खरै