९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
राष्ट्रिय सभाको शुन्य समयः कुटनीतिक रिक्ततादेखि जनस्वास्थ्य र पूर्वाधारका समस्यासम्म सरकारको ध्यानाकर्षण नेपाल विशेष सेवा ऐन जगाउने विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइयो राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूको आक्रोशः बालिका बलात्कार र हत्याका दोषीलाई कडा कारबाही गर्न माग हरित ऊर्जामा आधारित सवारी साधनको प्रवद्र्धन आजको अनिवार्य आवश्यकता : उपराष्ट्रपति यादव अर्थतन्त्रको ‘रि–इञ्जिनियरिङ’ आवश्यक, अटोमोबाइल क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न सरकारसँग मागः अध्यक्ष श्रेष्ठ नयाँ ‘ट्याक्स पोर्टल’ आज सार्वजनिक हुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेको सूचना प्रविधि क्षेत्रका स्टार्टअपसँग छलफल प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित, बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने पशुमा रेविज सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि खोप अभियान कोशी कटानबाट बराहक्षेत्र जोगाउन विस्तृत अध्ययनपछि नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम अघि बढाइने
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ



अ+ अ-

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न समस्या आएको बताएका छन् । विश्वभर फैलिएको कोभिड १९ को महामारीको रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले देशभर लागू गरेको लकडाउनको कारण सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र ठप्प हुन गएको स्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले विभिन्न समस्याका साथै आफ्ना श्रमिकहरूलाई पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न समेत अप्ठ्यारो परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जरी गर्दै सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ ।

विज्ञप्तिमा अहिलेको परिस्थितिमा उद्योग व्यवसाय क्षेत्रले अधिकतम ५० प्रतिशत भन्दा बढी पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न अत्यन्त कठिन भएकाले र श्रमिकको पारिश्रमिकको सम्वन्धमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न आफुहरुलाई ठूलो समस्या देखिएको बताएका हुन् । 

साथै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायत नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको तर्फबाट मिति २०७७ वैशाख १० गते नेपाल सरकार समक्ष पेश गरिएको संयुक्त सुझाव समेतलाई ध्यानमा राखि उद्योग र श्रमिक दुवैको बचाउ गर्नुपर्ने भएकाले निजी क्षेत्रको तर्फबाट प्रस्तुत सुझाव कार्यान्वयन गर्न सहज हुने गरी नेपाल सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानी सम्वन्धमा गरेका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाका लागि नेपालका सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध समेछ गरेका छन् । 




भर्खरै