११ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
देशभर १० हजारभन्दा बढी एन्टि–रेबिज खोप मौज्दात, थप ४,५०० भायल आउँदै विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश महाधिवेशनले पार्टीलाई बलियो र एकीकृत बनाउँछ : सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना रास्वपाको पहिलो चरणको मतदान सकियो, पदाधिकारी चयनको प्रक्रिया अब सुरु हुने सरकारी आश्वासनपछि झापा–इलामका बन्द चिया उद्योग पुनः सञ्चालनमा रवि लामिछानेद्वारा रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य निर्वाचनमा मतदान वीरगञ्ज भन्सारबाट चालु वर्षको ११ महिनामा रु दुई खर्ब २१ अर्ब राजस्व सङ्कलन विपी राजमार्गमा पुनर्निर्मित ‘ट्रयाक’बाट यातायात सञ्चालनको तयारी अवैध डलर, सुन र चाँदीसहित भारतीय नागरिक काठमाडौंबाट पक्राउ फिफा विश्वकप २०२६ ः दक्षिण अफ्रिका विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युत महशुल तिर्नैपर्छ, सरकारले तिर्नुपर्दैन भनेको छैनः मन्त्री खड्का



अ+ अ-

काठमाडौँ । उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको महशुल तिर्नुपर्दैन भनेर सरकारले कहिल्यै नभनेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले प्रवाह गरेको विद्युत उद्योगधन्दाहरुमा प्रयोग भएको र महशुल नतिरेर थन्किएको अवस्था रहेको बताउनु भयो । त्यसरी सधैँ रही रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउनु भयो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शुक्रवार प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीलाई दीर्घसेवा पदक, अवकाश पदक र अमर विद्युतकर्मीलाई सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खड्काले उद्योगधन्दाहरुले प्रयोग गरे जति विद्युतको महशुल तिर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकारले सधैँ प्रयोग गरेको जति विद्युतको महशुल तिर्नुपर्ने बताएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । प्रयोग भएको विद्युतको महशुल तिर्नुपर्दैन भन्नेकुरा सरकारको कल्पना बाहिरको कुरा रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले प्रवाह गरेको विद्युत, उद्योग धन्दाहरुमा दिएको विद्युतको महशुल नतिरेर थन्किएको अवस्थामा छ । त्यसरी सधैँ रही रहनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । जति प्रयोग गरेको हो, त्यो बराबरको असुल गर्न सक्नुपर्छ । त्यो तपाईंहरुको होइन, विद्युत प्राधिकरणको काम हो । सरकारले कहिले पनि भनेको छैन । यो विद्युतको महशुल उठाउनु हुँदैन भनेर । सरकारले यति मात्रै भनेको छः चाहे त्यो लाल आयोगको कुरा गर्नुस्, चाहे क्याबिनेट निर्णयको कुरा गर्नुस् वा मन्त्रालयको निर्णयको कुरा गर्नुस्, खालि के भनेको छ भने मान्छेलाई अन्याय हुन दिनु हुँदैन, जति प्रयोग गरेको हो, त्यतिको असुली गर्नुपर्दछ । अहिले तपाईंले खाइरहेको खाना १ हजार, १५ सयको हुनसक्छ, त्यसको निश्चित मूल्य छ । त्यसका आधारहरु छन् । तर त्यो खानालाई ५ हजार रुपैयाँ हाल्नुभयो भने के हुन्छ ? फरक यति मात्रै हो । तिर्नु पर्दैन, उठाउनु हुँदैन भन्ने यो सरकारको कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो ।’

उद्योगलाई निरुत्साहित गरेर नभइ न्यायोचित प्रक्रियाबाट काम गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । टिओडी मिटरका आधारमा रकम असुल गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै टिओडी मिटर किन नराखेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।