-पूर्णप्रसाद मिश्र
काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ‘लाभग्राहीमा समावेश गरियोस्’ भनी भूकम्प पीडितले दर्ता गरेका र विभिन्न चरणका सर्वेक्षणबाट सङ्कलन गरिएका सबै गुनासो फस्र्योट गरेको छ । सबै माध्यम र चरणमा गरी प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता भएका छ लाख ३४ हजार ९७३ गुनासो छिनोफानो गरिएको हो । सबै गुनासो सम्बोधनपछि कूल एक लाख छ हजार ४६५ पुनःनिर्माण र ६७ हजार ६८१ गुनासोकर्ता प्रवलीकरण लाभग्राही कायम भएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले राससलाई जानकारी दिए । प्राधिकरणले गरेको शुरुआती सर्वेक्षणबाट किटान गरेको लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेको भन्दै गुनासा आउन थालेपछि पहिलो चरणमा अति प्रभावित १४ जिल्लामा विसं २०७४ असार मसान्तसम्ममा गुनासो दर्ता खुला गरिएको थियो । ती गुनासोको केन्द्रमा विश्लेषण गरी लाभग्राही एवं गैरलाभग्राही कायम गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विसं २०७३ फागुनमा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समिति बैठकले गैरलाभग्राहीको पनि एकपटक स्थलगत परीक्षण गर्ने निर्णय गरेपछि २०७४ साउनदेखि कात्तिक २१ गतेसम्म अतिप्रभावित १४ जिल्लामा ३३२ इञ्जीनियर तथा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा सामाजिक परिचालकसहितको टोली खटाई छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गरिएको थियो ।
त्यसक्रममा व्यापक सङ्ख्यामा नयाँ गुनासो दर्ता भएपछि सर्वेक्षण तोकिएको समयमा सम्पन्न हुनसकेको थिएन । एक लाख २९ हजार ४१० गुनासोकर्ताको सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियो । सङ्घीय संसद्को निर्वाचनका कारण २०७४ कात्तिक अन्तिम सातामा सर्वेक्षण स्थगन भयो । निर्वाचनपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आग्रहमा पुनः २०७४ मङ्सिर मसान्तसम्म अन्तिमपटक गुनासो दर्ता गर्ने समयसीमा निर्धारण भएको थियो । यसक्रममा भूकम्प प्रभावित १८ जिल्लामा समेत गरी थप एक लाख दुई हजार गुनासो दर्ता भए । यी गुनासोको २०७५ चैत १५ देखि २०७६ साउनसम्म दोस्रोपटक छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सञ्चालन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसअन्तर्गत एक लाख ८८ हजारको स्थलगत सर्वेक्षण गरिएको सहप्रवक्ता घिमिरेले बताए । प्राधिकरणले शुरुमा विसं २०७२ माघदेखि २०७४ वैशाखसम्म तीन चरणमा पीडितको पहिचानका लागि भूकम्प प्रभावित आवास लगत सङ्कलन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । यसअन्तर्गत अतिप्रभावित १४ जिल्लामा आठ लाख ६६ हजार ६० र कम प्रभावित १८ जिल्लामा एक लाख ७१ हजार २३१ गरी कूल १० लाख ३७ हजार २९१ परिवारको सर्वेक्षण भयो ।
सर्वेक्षणबाट प्राधिकरणले सात लाख २६ हजार ७३८ पुनःनिर्माण र १९ हजार ८६६ प्रवलीकरण लाभग्राही पहिचान गरेको थियो । गुनासो सुनुवाइमा प्राधिकरणले सूचना व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरेको हो । गुनासोका लागि प्राधिकरणले पुनःनिर्माणसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण गरेको छ । कार्यविधिअनुसार यस्ता गुनासो स्थानीय तह तथा वडा कार्यालयमा र प्राधिकरणका जिल्ला एवं केन्द्रीय निकायमा दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
आठ लाख ३१ हजार ९९४ पुनःनिर्माण लाभग्राही
सबै गुनासो सम्बोधनपछि कूल पुनःनिर्माण लाभग्राहीको सङ्ख्या आठ लाख ३१ हजार ९९४ पुगेको छ । प्रबलीकरण लाभग्राहीको सङ्ख्या ७७ हजार २६४ पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसमध्ये सात लाख ८२ हजार ६९५ पुनःनिर्माण लाभग्राहीले सम्झौता गरिसकेका छन् । तीमध्ये सात लाख ७६ हजार ८९८ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् । यसैगरी कूल प्रबलीकरण लाभग्राहीमध्ये ४६ हजार ११९ ले सम्झौता गरेका छन् जसमा ४५ हजार ७४२ ले पहिलो किस्ता लिएको जनाइएको छ । पुनःनिर्माण लाभग्राहीले निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि तीन किस्तामा रु तीन लाख अनुदान पाउँछन् । पहिलो किस्तामा रु ५० हजार लिएर जग निर्माण गनुपर्छ । प्राविधिकले प्रमाणीकरण गरेपछि दोस्रो किस्तामा रु एक लाख ५० हजार दिइन्छ । छानाको कामसमेत सकेपछि तेस्रो किस्ताको रु एक लाख दिने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रबलीकरण लाभग्राहीले आंशिक क्षतिग्रस्त घर प्रबलीकरण गर्न दुई किस्तामा रु एक लाख पाउँछन् । प्रबलीकरण लाभग्राहीलाई दुवै किस्तामा रु ५०÷५० हजार अनुदान दिइन्छ । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना पुनःनिर्माणका लागि अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको हो । प्राधिकरणले गरेको गुनासो सम्बोधनबाट चित्त नबुझेमा गुनासोकर्ताले पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन सक्नेछ । उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय पुनरावेदन समितिको व्यवस्था पुनःनिर्माणसम्बन्धी ऐनमा गरिएको छ । पुनरावेदन समितिले त्यस्ता गुनसोकर्तालाई लाभग्राही हुने ठह¥याएमा उनीहरु आवास अनुदान पाउन योग्य हुनेछन् ।
निजी आवास पुनःनिर्माणमा गुनासो सम्बोधन निकै चुनौतीपूर्ण रहे पनि सम्पन्न गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली बताउछन्। “लाभग्राही हुन नसकेका कुनै गुनासोकर्तालाई अझै लाभग्राहीमा पर्नुपर्छ भन्ने लागेमा पुनरावेदन समितिमा निवदेन दिन सक्नुहुनेछ”, उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षमा पुनःनिर्माणको काम सक्ने सरकारले हालै सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख छ ।
