२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
प्रतिपक्षको आन्दोलन यथावत छ, बजेटका लागि मात्र सहजीकरण गरिएको होः सांसद राजेन्द्र राई मल अभाव हुन नदिन सरकार तत्पर छः मन्त्री चौधरी वैध सम्पत्ति देखाउन नडराउनुस्, गलत कमाइ गर्ने मात्रै डराउँछन् : आयोग अध्यक्ष भण्डारी दाँतको उपचारका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली शिक्षण अस्पतालमा १,३८८ मेगावाटका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न सिफारिस माइतीघरमा धर्नारत पीडितसँग गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भेट सांसद अर्यालले भनिन्ः बजेटले गरिबी सम्बोधन गर्न सकेन, वर्गीय खाडल बढाउने खतरा छ बजेटले नेपालको माटो चिन्न सकेन, किसान–मजदुरको मर्म बुझेनः नेकपा सांसद दुलाल अर्थमन्त्रीलाई काँग्रेस सांसद रानाको कटाक्षः ‘वीपीलाई आदर्श मान्ने अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा गाउँको झुपडीमा बस्नेलाई बिर्सिनुभएछ’ साढे १३ हजार सामुदायिक विद्यालयमा सयभन्दा कम विद्यार्थी, समायोजनका लागि सरकारको प्रोत्साहन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णालीमा लोक सेवा आयोग अध्यक्षविहीन



अ+ अ-

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग विगत सात महिनादेखि अध्यक्षविहीन अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको छ।

२०७१ पुस ३ गते तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्याय अनिवार्य अवकाशमा गएपछि अध्यक्षको पद खाली भएको हो। उपाध्याय उमेर हदका कारण सेवा निवृत्त भएका थिए।

आयोगको नेतृत्वविहीन अवस्थाले नीति निर्माणमा समस्या आएको आयोगका कर्मचारीहरू बताउँछन्। कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी हाल सदस्य बसन्ती कुमारी सिंह (शाही)ले सम्हालिरहेकी छन्। यद्यपि, आयोगको प्रवक्ता पदमबहादुर बुढाका अनुसार वार्षिक कार्ययोजना अनुसारको काम अघि बढिरहेको भए पनि निर्णय प्रक्रियामा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्नसक्ने बताइन्छ। “तीन सदस्यीय आयोगको उद्देश्य नै मतभेद हुँदा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने हो,” उनले भने।

अध्यक्षको पदावधि ६ वर्षको भए पनि उपाध्याय चार वर्षमै सेवानिवृत्त भएका थिए। अर्का सदस्य भक्तबहादुर खड्काको स्थानमा भक्तबहादुर ढकाल यसै वर्ष जेठमा नियुक्त भइसकेका छन्। तर अध्यक्ष पद अझै खाली नै छ।

अध्यक्ष नियुक्तिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारसँग भए पनि अहिलेसम्म किन नियुक्ति हुन नसकेको भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी छैन। प्रवक्ता बुढाका अनुसार आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि कुनै ठोस निर्णय भएको छैन।

मुख्य प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले लामो समयदेखि संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी रिक्त रहँदा सुशासनमा असर पर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ। माओवादी नेता राजकुमार शर्माले हालै संसदमा बोल्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए।

सत्तारुढ नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच भागबन्डा नमिलेकै कारण लोक सेवा आयोग मात्र होइन, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् पनि पुसदेखि नेतृत्वविहीन छ। परिषद् कांग्रेसको मातहतको मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भने लोक सेवामा कार्यवाहक व्यवस्थालाई कांग्रेसले स्वीकारेको छ।

कांग्रेस नेताहरूको भनाइ अनुसार लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्तिमा विवाद छैन। बसन्ती कुमारी सिंह कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीकी पत्नी हुन्। शाही भन्छन्, “अध्यक्ष नियुक्तिमा कुनै समस्या छैन, कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।”

तर, भागबन्डा नभएको भए अहिलेसम्म नियुक्ति किन नभएको भन्ने प्रश्न भने अझै उत्तरविहीन नै छ। शाहीले यसमा “कलम कसको चल्छ, त्यो हेर्नुपर्छ” भन्दै जिम्मेवारी एमाले नेतृत्वको रहेको संकेत गरेका छन्।

यस्तो अवस्था कायमै रहँदा प्रदेशका संवैधानिक निकायहरूको विश्वसनीयता र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ।