६ पुष २०८२, आईतवार
,
Latest
आज विश्व ध्यान दिवस मनाइँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन: प्रस्तावित आचारसंहितामा यस्तो छ सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था मुख्यमन्त्री यादव रौतहट क्षेत्र नं १ बाट सिफारिस पोखरा पर्यटन वर्षका सन्दर्भमा ‘टुर दि पोखरा’ दार्चुलामा भूकम्पको धक्का राष्ट्रिय सहमति भए इभोटिङको व्यवस्था गर्न सकिन्छ- सञ्चारमन्त्री खरेल दश बुँदे घोषणापत्र जारी पत्रकार महासङ्घ गण्डकीको भेला सम्पन्न मारिएका बङ्गलादेशी विद्यार्थी नेताको अन्त्येष्टिमा दशौँ हजार शुभचिन्तक सहभागी साफ महिला च्याम्पियनसिपः एपिएफलाई हराउँदै इस्ट बङ्गाल विजयी गृहमन्त्री अर्यालद्वारा नुवाकोटस्थित केन्द्रीय कारागारको निरीक्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि वन सम्बन्धी नीतिलाई सहज बनाउनुपर्छः अग्नि खरेल



अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार अग्नि खरेलले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि वन सम्बन्धी नीतिलाई सहज बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

मंगलवार काठमाडौंमा इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले वन मन्त्रालय संसारकै सबैभन्दा अररो मन्त्रालय भएको जिकिर गर्दै यो हुनैपर्ने बताउनु भयो । उहाँले त्यसलाई सहज बनाउने गरी अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । नेपालको विकासलाई अघि लैजाने हो भने वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समस्याहरु सहजीकरण गर्दै जानुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वन मन्त्रालय संसारकै सबैभन्दा अररो मन्त्रालय हो । त्यो ऐन पनि अलिअलि अररो छ । मान्छे अलिअलि अररो भएन भने अलि अलि काम हुन्छ  नत्र भने त्यो कानून पनि अलिअलि अररो छ, त्यो हुन्छ नै । हुन्छ भनेर चित्त नदुखाउनुस्, हुन्छ नै । तर त्यसलाई कसरी सहज बनाउने भन्नेकुरा मुख्य हो । त्यसलाई सहज नबनाउने हो भने नेपालको विकास अगाडि जाँदैन । नेपालको विकासलाई अघि लैजाने हो भने वन मन्त्रालयसँग गाँसिएका अनेकौँ इस्युजहरु छन्, ति कुराहरु सहज बनाउँदै जानुपर्छ । एउटा रुख काट्दा समस्या भयो, १० वटा रुख रोप्ने त तपाईंले नीति बनाउनुभएको छ त । प्रश्न नेपालको विकास गर्ने की नगर्ने भन्ने हो । नेपालको विकास गर्ने हो भने सय वटा रुख काट्नुस्, हजार वटा रोप्नुस् । ९ सय प्रतिशत त त्यो भन्दा बढी नै भयो नि । यो पर्यटनमा पनि समस्या भएको छ । वन सम्बन्धी नीतिलाई अलिकति खुकुलो बनाउँ ।’

विज्ञ सल्लाहकार खरेलले नेपालको विकासमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण उर्जा क्षेत्र रहेको बताउनु भयो । प्रशारण लाइन कि सरकारले बनाउने वा अर्को बाटो खोज्ने भन्नेबारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । अहिले आएको विद्युत ऐन सही नरहेको पनि बताउनु भयो ।