काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले नेपालमा उपलब्ध ऊर्जा र युवा जनशक्तिको अवसरलाई समयमै उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेको ऊर्जा र जनसांख्यिक अवसर भविष्यमा नरहन सक्ने भएकाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले युवा जनशक्तिलाई जनसांख्यिक लाभका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आगामी २० वर्षपछि यस्तो लाभ घट्दै जाने भएकाले अहिले नै त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्राविधिक विज्ञता र निजी क्षेत्रको क्षमता तथा लगानीलाई जोड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । प्राधिकरणसँग रहेको ठूलो प्राविधिक ज्ञान र अनुभवलाई निजी क्षेत्रको लगानीसँग समन्वय गरी ऊर्जा उत्पादन तथा विद्युत् व्यापार विस्तार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू पछिल्लो समय ठूला जलविद्युत् आयोजनातर्फ आकर्षित भइरहेको बताउँदै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँका अनुसार पहिले २, ४ र १० मेगावाटका आयोजना निर्माण गर्ने निजी क्षेत्र अहिले २०० र ४०० मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माण गर्ने क्षमतामा पुगेको छ ।
ऊर्जा उत्पादन बढिरहेका बेला पीपीए हुन नसक्दा उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो । लगानीकर्ताको उत्साह घट्ने अवस्था आउन नदिन सरकारले पीपीएसम्बन्धी समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै, विद्युत् व्यापारको अनुमति र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रसारण पूर्वाधारको अभावमा कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर पनि विद्युत् प्रसारण तथा निकासी गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी गराए नयाँ लगानी र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्ने बताउनुभयो ।
औद्योगिकीकरणका लागि विद्युत् क्षेत्रलाई उत्प्रेरक बनाउन ‘ह्विलिङ चार्ज’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । ह्विलिङ चार्ज, प्रसारण लाइन निर्माण र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद लामो समयसम्म समाधान हुन नसक्नु मुलुकको कार्यक्षमतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको बताउनुभयो । कुनै समस्या १० वर्षसम्म समाधान हुन नसक्दा त्यसको दोष कुनै एक व्यक्ति वा संस्थालाई मात्र दिन नमिल्ने भन्दै उहाँले सबै पक्षको कमजोरी पहिचान गरी स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादका कारण व्यवसायीमाथि नकारात्मक धारणा बन्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उहाँले ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नेतृत्वले यसलाई तत्काल टुंग्याउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विगतमा सरकारले लागू गरेका विद्युत् महसुलसम्बन्धी छुट तथा सुविधाका आधारमा उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो लागत निर्धारण गरी उत्पादन तथा बिक्री गरेको अवस्थामा पछि आएर अतिरिक्त बिल पठाउनु उचित नहुने उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय केही उद्योग, विशेषगरी पानी उद्योगबाट विगतमा प्राप्त विद्युत् सुविधासम्बन्धी छुटलाई लिएर पुनः बिलिङ गरिएको गुनासो महासंघमा आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा स्पष्टता तथा स्थायित्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतको नीतिगत कमजोरीको असर अहिले व्यवसायीमाथि थोपर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले यस्ता विवाद आगामी दिनमा पुनः नदोहोरिने गरी ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
