१ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
दलको आन्तरिक मामिलामा अदालत प्रवेश गर्नु हुँदैनः सभापति थापा मृत्यु भएका मतदाताको विवरण अद्यावधिक गर्न आयोगको अनुरोध रास्वपामा कुनै गुट छैनः सभापति लामिछाने स्कट कुगेलेइन सुदूरपश्चिम रोयल्समा पुनः अनुबन्ध पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश कानुन समयानुकूल परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छः सभामुख अर्याल मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत मल नीतिसम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन नाडाको स्वर्ण जयन्तीको अवसरमा १८ औं ‘नाडा अटो शो’ आयोजना हुने महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत माओमिङबीच भेटवार्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानुन समयानुकूल परिमार्जन र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छः सभामुख अर्याल



अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय, प्रविधि र सामाजिक आवश्यकता अनुसार कानुन बनाइनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ ‘संहिता दिवस, २०८३’ का अवसरमा आयोजित समारोहमा सभामुख अर्यालले नागरिकका बदलिँदा अपेक्षाअनुसार कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कानुन निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन, समीक्षा तथा आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने र संसदीय निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पनि सङ्घीय संसद्को रहेको सभामुख अर्यालले बताउनुभयो ।

उहाँले सङ्घीय संसद् कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र नभई कानुनको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने तथा नागरिकका आवश्यकता र आकांक्षाअनुरूप कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने प्रमुख संस्था भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“कानुन निर्माण र कार्यान्वयन कुनै एक संस्था वा निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन”, सभामुख अर्यालले भन्नुभयो, “व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कानुन व्यवसायी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, प्राज्ञिक क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकबीचको निरन्तर संवाद, सहकार्य तथा समन्वयबाट मात्र न्यायपूर्ण र प्रभावकारी कानुनी प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ ।”

सभामुख अर्यालले कानुन नागरिकलाई न्याय, सुरक्षा, समानता र अवसर प्रदान गर्ने माध्यम भएकाले कानुनको वास्तविक उद्देश्य प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र पूरा हुने बताउनुभयो ।

कानुनको गुणस्तरसँगै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, न्यायिक तथा प्रशासनिक संस्थाहरूको सुदृढीकरण र नागरिकमा कानुनी सचेतना अभिवृद्धि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कानुनको भाषा सरल, स्पष्ट र नागरिकले सहज रूपमा बुझ्न तथा व्यवहारमा प्रयोग गर्न सक्ने हुनुपर्ने सभामुख अर्यालले धारणा व्यक्त गर्नुभयो। कानुनी प्रावधानहरूले जात, धर्म, लिङ्ग, वर्ग वा अन्य कुनै आधारमा हुने विभेदको अन्त्य गर्दै प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक हक, स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्मान तथा संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सभामुख अर्यालले मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी अपराध संहितालगायत संहिताहरू लागू हुनु नेपालको कानुनी इतिहासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै संहिताहरूले नेपालको देवानी तथा फौजदारी कानुनलाई समयानुकूल, व्यवस्थित र आधुनिक बनाउँदै न्याय प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने आधार तयार गरेको बताउनुभयो । रासस