१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
बुद्धशान्ति गाउँपालिकाद्वारा उद्धार कोषमा रु ३२ लाख ५५ हजार सहयोग भोटेकोशी बाढीः सम्पर्कविहीनको खोज तथा उद्धार तीव्र भोटेकोशी बाढीः गोरखामा थप सात शव व्यवस्थापन सूचना दिने नाममा पीडितका आँखामा आँशु नथपौँ लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूद्वारा पारिश्रमिकबाट बाढीपीडितलाई सहयोग वर्षाैँसम्म ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छाैँः मुख्यमन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा सहयोग संकलन जारी बाढी प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापना बाढी प्रभावितको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि सिप्रदी र भोटेकोशी पावरद्वारा ५ करोड १ लाख सहयोग जलविद्युत् आयोजनामा खोज तथा उद्धार जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई निजी विद्यालयको स्तरमा पुर्याउने गरी काम भइरहेको छः मन्त्री पन्त



अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारले सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई पनि निजी विद्यालयको स्तरमा पु¥याउने गरी काम अघि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा सांसदहरुले उठाउनुभएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राज्यले यथेष्ठ लगानी गर्नसक्यो भने निजी स्तरकै सरकारी विद्यालयहरु बन्ने दाबी गर्नुभयो । सरकारले उच्च शिक्षालाई पनि समयानुकुल बनाउन चाहेको बताउनु भयो । निजी विद्यालयलाई पनि गुठीको मोडेलमा ल्याउन प्रयत्नरत रहेको बताउनु भयो ।

मन्त्री पन्तले भन्नुभयो, ‘निजी स्कुलको स्तरमा हामीले सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालयहरुलाई पु¥यायौँ । राज्यले त्यहाँ यथेष्ठ लगानी गर्नसक्यो भने अहिले नै हामीले उदाहरण देखेका छौँ । सामुदायिक र सार्वजनिक विद्यालय राम्रो हुँदा अभिभावकहरुले बोर्डिङमा भर्ना गरेका विद्यार्थी त्यहाँबाट झिकेर सार्वजनिक विद्यालयमा ल्याएका छन् । सरकारी विद्यालयमा ल्याएका छन् । सरकारले लिएको नीति के हो भने सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति लिएको छ । जब हामी निजी क्षेत्रलाई शिक्षा क्षेत्रमा छुट दिने की नदिने भन्ने प्रश्न छ । सरकारले अहिले लिन खोजेको नीति निजी क्षेत्रमा चलेको स्कुल पनि सामुदायिक स्तरमा नगएपनि कमसेकम संस्थागत विद्यालयहरुलाई एउटा सहकारीको मोडेलमा, गुठीको मोडेलमा ल्याउनसकियोस् भन्ने प्रोत्साहनका लागि केही प्रावधान ल्याइएको छ ।’

मन्त्री पन्तले सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्नेगरी काम गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।