काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा.चन्दा कार्कीले बैंकहरुको अनुगमन त्रैमासिक रुपमा अनिवार्य गर्नेगरी कानूनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आईतवार अर्थसमितिमा भएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धि बाफिया विधेयकको छलफलमा भाग लिदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुगमनको समयावधि विधेयकमा ६ महिनामा १ पटक राखिएकोमा त्यसलाई घटाएर अनुगमनको अन्तराल त्रैमासिक गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार बैंकको सञ्चालक बन्न स्नातक पास राखिएको छ । त्यसलाई हटाएर योग्य व्यक्ति राखिनुपर्ने बताउनु भयो । सांसद कार्कीकाअनुसार कानून बनाउने गरेपनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने गरेका छैनन् । त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । सांसद कार्कीले पछिल्लो समय राजश्व संकलन घट्ने, बेरुजु बढ्ने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद कार्कीले भन्नुभयो– ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुगमनको समयावधि ६ महिनामा १ पटक भन्ने प्रश्ताव गरिएको रहेको यसलाई घटाएर अनुगमनको अन्तराल त्रैमासिक गर्नुपर्छ । यसले जोखिम कम गराउछ । बैंर्कर र व्यवसायी छुट्टाउनु स्वागतयोग्य हो । विकाशिल मुलुकमा स्वार्थको द्वन्द्व निम्तन नदिन यो व्यवस्था राखिने गरिएको छ ।’
उहाँकाअनुसार वाफिया विधेयकमा बैंकसँग नजिक भएकालाई ऋण नदिनेबारे स्पष्ट पारिनुपर्छ ।
