काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सिफारिस गरेको महसुलमा हेरफेर गर्दै विद्युत् नियमन आयोगले नयाँ महसुल दर निर्धारण गरेको छ । यो महसुल दर साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।सार्वजनिक सुनुवाइमा प्राप्त सुझाव र प्राधिकरणको आम्दानी तथा खर्चको विश्लेषण गर्दै आयोगले प्राधिकरणले गरेको सिफारिसमा औसत १० प्रतिशत महसुल कम हुने गरी महसुल निर्धारण गरेको प्रवक्ता रामप्रसाद धितालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले गरेको सिफारिसमा आयोगले मुख्यतः ५ वटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको उनको भनाइ छ । थोरै विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ता, घरायसी प्रयोजनका लागि बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्ता, चार्जिङ स्टेसन, सिँचाइ सुविधाका लागि विद्युत् प्रयोग गर्ने उपभोक्ता र डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएका उपभोक्तालाई राहत हुने गरी महसुल निर्धारण गरिएको उनले बताए । प्राधिकरणले सिफारिस गरेको महसुल दरको स्ल्याबमा आयोगले हेरफेर गरेको छ भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रावधानलाई खारेज गरेको छ । यो प्रावधान खारेजीपछि कतिपय उद्योगले तिर्ने महसुलमा ६५ प्रतिशतसम्म कमी आउनेछ ।
आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था खारेज गरेसँगै यो सुविधा लिने उद्योगले अन्य उद्योगभन्दा बढी महसुल तिर्नुपर्ने प्रावधान हटेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबापत महँगो महसुल लिने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले विरोध गर्दै आएका थिए । निजी क्षेत्रले विद्युत् महसुल सम्बन्धमा राखेका दुई मागमध्ये एउटा पूरा भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘हामीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन हटाउनुपर्ने तथा वर्षमा दुई थरी मूल्य खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थियौं,’ उनले भने, ‘दुईमध्ये एक माग पूरा भएको छ, यसले धेरै उद्योगलाई राहत हुनेछ ।’ आयोगले महसुल सम्बन्धमा गरेको निर्णय सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी छ ।
विद्युत् खपत पनि बढ्ने र प्राधिकरणलाई पनि घाटा नहुने गरी आयोगले महसुल निर्धारण गरेको प्रवक्ता धितालले बताए । ‘कम विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्ताका लागि पनि सहुलियत दिइएको छ । मध्यमवर्गका ग्राहकलाई बढी महसुल खपत गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी दर तय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले उपभोक्ता र प्राधिकरण दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।’ मासिक १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकले अब डिमान्ड शुल्कबापत ३० रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ । यो प्रावधानका कारण करिब ८ लाख उपभोक्ता लाभान्वित हुने अनुमान छ । मासिक ११ देखि २० युनिट विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकको हकमा पनि महसुलमा हेरफेर गरिएको छ । प्राधिकरणले यो वर्गमा पर्ने ग्राहकबाट डिमान्ड शुल्कबापत मासिक ५० रुपैयाँ र इनर्जी शुल्कबापत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ शुल्क लिने प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले भने यो वर्गका ग्राहकबाट डिमान्ड शुल्कबापत ३० रुपैयाँ र इनर्जी शुल्कबापत प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ मात्रै लिने गरी शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
मासिक २१ देखि ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकका लागि प्राधिकरणले गरेको सिफारिस महसुल पनि घटाइएको छ । यो वर्गमा पर्ने ग्राहकले डिमान्ड शुल्कबापत मासिक ५० रुपैयाँ र प्रतियुनिट विद्युत खपतबापत साढे ६ रुपैयाँ मात्रै तिर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै मासिक ३१ देखि ५० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताका लागि पनि डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क आयोगले घटाएको छ । प्राधिकरणले यो वर्गका ग्राहकका लागि डिमान्ड शुल्कबापत १ सय रुपैयाँ र प्रतियुनिट विद्युत् महसुल १० रुपैयाँ सिफारिस गरे पनि आयोगले यसलाई घटाएर डिमान्ड शुल्कबापत ५० रुपैयाँ र प्रतियुनिट विद्युत् महसुल ८ रुपैयाँ मात्रै लिन पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहकको डिमान्ड शुल्क पूर्णरूपले हटाइएको आयोगले जनाएको छ । यस्ता ग्राहकको इनर्जी शुल्क पनि ५ रुपैयाँ २० पैसाबाट ४ रुपैयाँ २० पैसा कायम गरिएको छ । रातिको समयमा महसुल ३ रुपैयाँ ४० पैसा महसुल कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ । यी वर्गका ग्राहकले तिर्ने महसुल औसतमा ४० देखि ५० प्रतिशत कम हुनेछ ।आयोगले चार्जिङ स्टेसनको महसुल पनि कम गर्ने निर्णय गरेको छ । राति ११ देखि बिहान ५५ बजेसम्म चार्जिङ स्टेसनबाट विद्युतीय सवारी चार्ज गर्दा इनर्जी शुल्कबापत ४ रुपैयाँ २० पैसा मात्रै लाग्नेछ । कान्तिपुर दैनिक
