२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीको विशेष ‘अपरेसन’, सुशासनका पक्षमा सहयोग लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोको दक्षता अभिवृद्धिमा दीर्घकालीन योजना लागू गर्न निर्देशन पोखरामा ठूलो परिमाणको एलएसडीसहित भारतीय नागरिक पक्राउ प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक प्रस्तुत कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको जिल्ला शाखा कार्यालयबाट झण्डै १० करोड केजी मल उठेन समस्याग्रस्त हाम्रो नयाँ कृषी र कृषी विकास सहकारीका १३२ ऋणीको नाम सार्वजनिक नगद वितरणले मात्रै गरिबी नघट्ने, आयआर्जनमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता : अर्थमन्त्री वाग्ले बजेट प्रक्रिया अगाडि बढाउन श्रम संस्कृति पार्टी लचक, विरोध भने जारी रहने आफूमाथि प्रश्न गर्ने सांसदलाई अर्थमन्त्रीको चेतावनीः तपाईंका काण्डहरू थाहा नभएको हो र ? ति पनि… विश्वकपका खेल अनधिकृत रूपमा प्रसारण गर्ने ३५ वेबसाइट र एपमाथि रोक
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बेलायतको भिसा पाउन गाह्रो हुन सक्ने, नियम कडा पार्न संसदमा विधेयक पेश



अ+ अ-

एजेन्सी । बेलायतको भिसा पाउन कठिन हुने सम्भावना बढेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा विदेशी कामदारको भर्तीलाई रोक्न बेलायती सरकारले मंगलबार संसदको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा कडा भिसा मापदण्डसहितको विधेयक पेश गरेको छ ।

मे महिनामा ‘आप्रवासन श्वेतपत्र’ मा नयाँ नियमहरू प्रस्ताव गरिएको थियो । संसदले अनुमोदन गरेपछि, यी परिवर्तनहरू जुलाई २२ देखि लागू हुनेछन् ।

कम तलब भएका कामहरूको लागि भिसामा रोक लगाएर स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको योग्यता भएका कामदारहरूलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले यी नियमहरू लागू गरिएको हो ।

यस कानूनबाट नेपालीहरु पनि धेरै प्रभावित हुनेछन् । बेलायतका गृहमन्त्री यवेट कूपरले भनिन्, “हामी उचित नियन्त्रण र व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न हाम्रो अध्यागमन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्दैछौं, किनकि अघिल्लो सरकारले चार वर्षमा आप्रवासन चार गुणा बढाएको थियो ।”

यी परिवर्तनहरू लागू भएपछि, आवेदनको लागि योग्यता मापदण्डको रूपमा स्नातक डिग्री वा सो सरहको योग्यता तोकिएको छ । बेलायतमा पहिले नै रहेका दक्ष कामदारहरूलाई यो नियमबाट छुट दिइनेछ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कार्य भिसाको लागि तलब आवश्यकताहरू बढाइँदैछ ।

सामाजिक हेरचाह कार्यकर्ता पदहरूको लागि विदेशमा आवेदन जुलाई २२ मा बन्द हुनेछ ।

नयाँ विदेशी आवेदनहरू अब स्वीकार गरिने छैन । यद्यपि, पहिले नै बेलायतमा रहेका हेरचाहकर्मीहरूलाई जुलाई २०२८ सम्म यो नियमबाट तीन वर्षको छुट दिइनेछ ।

श्वेतपत्रमा सिफारिसहरू सम्बन्धी नयाँ नियमहरू पनि यस वर्षको अन्त्यसम्ममा लागू गरिनेछन्, जसमा विदेशी कामदारहरूलाई रोजगार दिने कम्पनीहरूमा अध्यागमन सीप शुल्क बढाउने र भिसा आवेदकहरूको लागि अंग्रेजी भाषा आवश्यकताहरू कडा बनाउने समावेश छ ।