काठमाडौं । पछिल्लो समयमा व्यापक मात्रामा उठेको १० अर्बको हिसाबका साथै औषधि तथा मेडिकल सामग्री खरिदका विषयमा बयानका लागि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्यका अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताबारे छलफल गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई बयानका लागि बोलाएको हो ।
आउँदो सोमबार मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गर्ने तय भएको समिति सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए । स्वास्थ्य सचिव र विभागका महानिर्देशकसँगको छलफलपछि यस विषयमा आवश्यक कारबाही अघि बढाइने बताइएको छ । अध्ययनका लागि उपसमिति पनि गठन हुन सक्ने लेखा समितिको समाचार स्रोतले जनायो ।
यसका विषयमा आवश्यक अधिकांश कागजात संकलन गरिएको लेखा समितिले जनाएको छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदसम्बन्धी अधिकांश कागजात संकलन गरेको जनाएको छ । तयार कागजातलाई एकीकृत गरेर समिति सचिवालयले अध्ययनका लागि समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरेको छ ।
सरकारले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी नामक कम्पनीसँग गरेको सम्झौताको निकै विरोध आएको थियो । तर उसले पहिलो लटमा औषधि र अन्य स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति गरेपछि सरकारले समयमा आपूर्ति गर्न नसकेको भन्दै सम्झौता रद्द गरेको थियो ।
त्यसअघि नै बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद गरेको र प्रक्रिया मिचिएको भनेर चौतर्फी आलोचना भएको थियो। स्वास्थ्य सेवा विभागले १२ चैत २०७६ मा कोरोना भाइरस औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । ओम्नी समूहले १६ गते पहिलो लटमा सामान ल्याएको थियो । तर महँगोमा सामान खरिद भएको भनेर विरोध भइरहेका बेला ओम्नी समूहले थप सामान ल्याउन नसकेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले १९ चैतमा सम्झौता रद्द गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
धेरै त्रुटि फेला परेको दाबी सो समितिले पहिले नै गरिसकेको छ । समिति सभापति भरतकुमार शाहले समितिले गरेको अध्ययनमा धेरै त्रुटि फेला परेको बताएका छन् । त्यसमा स्वास्थ्यमन्त्रीको पनि संलग्नताको आशंका गरिएको छ । समितिले विवरण संकलन गरी आफैँ अध्ययन गरेर धेरै कमजोरी औंल्याएको छ । त्यस्ता कमजोरी र त्रुटिबारे समितिमा छलफल गरेर, सरोकारवालालाई बोलाएर स्पष्टीकरण लिएर मात्रै निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए ।
समिति स्रोतले बताएअनुसार उक्त अनियमितताका विषयमा शुरुमा स्वास्थ्यका अधिकारीहरुसँग बयान लिएपछि पछि स्वास्थ्यमन्त्रीसँग पनि बयान लिने छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको अनियमिततामा मन्त्री भानुभक्त ढकालको पनि संलग्नताको आशंका गरिएको समितिको स्रोतले बताएको छ ।
