काठमाडौं । नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका धेरै बुँदामा दलहरूबीच उहिल्यै सहमति थियो। तर, अंगीकृत नागरिकताबारे कुरा नमिल्दा विधेयक दुई वर्षदेखि संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको थियो। उक्त विधेयक चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी समितिले छलफल अगाडि बढायो। समितिले विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गर्यो। यसमा नेकपाले सहमति जनाए पनि कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दल पुरानै कानुुनी व्यवस्थाका पक्षमा उभिए। समितिमा बहुमत सदस्य नेकपाका भएकाले सात वर्षे प्रावधानसहित विधेयक बहुमतबाट पारित भयो। संविधान र प्रचलित कानुनमा विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार समितिमा रहेका कांग्रेस सदस्यले विधेयकमाथि फरक मत राखे।
पदाधिकारी बैठकले एकमतले गरेको निर्णयविरुद्ध पार्टीभित्र भने असन्तुष्टि देखिएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमै अंगीकृत नागरिकताबारे कडा कानुनी प्रावधान रहेकाले नेपालले पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधनका पक्षमा उभिनुपर्ने माग उठेको छ। संशोधित व्यवस्थाले संवैधानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलता थपिने पार्टीको भनाइप्रति कतिपय नेताले सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाएका छन्। ‘भारतीय पुरुषसँग बिहे गरेर जाने नेपाली चेलीले नागरिकताका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्दा नेपाल–भारत सम्बन्ध नबिग्रिने तर नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी बुहारीका लागि नागरिकता प्राप्त गर्न ७ वर्षे प्रावधानले दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रने ? ’, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले भने, ‘यस्तो हास्यास्पद तर्क नगरौं।’ नागरिकतासम्बन्धी संशोधित व्यवस्थाले भारत र नेपालबीचको सम्बन्धमा थप दरार आउन सक्नेतर्फ कतिपयले विश्लेषण गरिरहेका बेला नेता गुरुङको यस्तो तर्क आएको हो।
अर्का केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे पनि अंगीकृत नागरिकतामा कडाइ गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘नेपालमा बिहे गरेर आउने व्यक्ति भारतीय, चिनियाँ, युरोपियन या विश्वभरका जो पनि हुन सक्छन्’, उनले ट्विटरमा लेखेका छन्– भारत, अमेरिका र संसारले नागरिकताको प्रावधान राख्दा नाजीवाद नहुने तर नेपालले र खोज्दा नाजीवाद हुने, कस्तो दरिद्र चिन्तन ? मैले मेरो देश जोगाउन नपाउनेरु जथाभावी नागरिकता बाँडेर पुर्खाहरुको नासो नमेटाऊँ।’ अंगीकृत नागरिकतामा विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्दा मधेसको जनमत बिग्रने र पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा असर पार्न सक्ने चिन्ता कांग्रेसका शीर्ष नेतामा छ। उसले आफ्नो बलियो जनमत तराई÷मधेसमा रहेको विश्वास गर्दै आएको छ। संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेसले १६ सिट तराई मधेसबाट हासिल गरेको छ भने हिमाल र पहाडमा जम्मा ७ सिट।
महाधिवेशनमा पनि सबैभन्दा बढी तराईबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पनि कांग्रेसका अधिकांश नेता नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्थाका पक्षमा देखिएका हुन्। ‘कहीं न कहीं नागरिकतामा कडाइ गर्नुपर्छ भन्नेमा शीर्ष नेताहरू पनि छन् तर पार्टीको जनमत बिग्रिने र आसन्न महाधिवेशनमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने भयले काम गरेको देखिन्छ’, सो पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यतिमात्र होइन, संशोधित व्यवस्थाले छिमेकी भारत पनि रिसाउने चिन्ता छ। त्यसैले नेताहरु जोखिम मोल्ने पक्षमा देखिदैनन्।’ कांग्रेसलाई अर्को चिन्ता जनता समाजवादीसहितका क्षेत्रीय दलसँग पनि छ। विशेष गरी प्रदेश २ मा बलियो प्रभाव रहेको जसपाले नागरिकताको विषयलाई जनताका बीचमा लैजाने र आफू विरुद्धमा जनमत बन्न सक्ने चिन्ता पनि कांग्रेस नेतामा देखिन्छ।
नागरिकता विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार ४ गते कांग्रेस नेतालाई बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा नेताले सकेसम्म थप केही समय विधेयक अगाडि नबढाउन र सहमतिमा जोड दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले बैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा संशोधन गर्दा दलहरुबीच देखिएको एकता भत्किने र तराई मधेशका जनता भड्किनेतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराए।
कांग्रेसका कतिपय नेताले भने भारतसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्धमा थप तिक्तता ल्याउन सुनियोजित रुपमा विधेयक अगाडि सारिएको दाबी गर्छन्। ‘दुई वर्षसम्म थाति थियो, यतिबेला भारतसँग सम्बन्ध चिसिएको बेलामा एकाएक विधेयक अगाडि ल्याउनुको पछाडि यो पनि कारण हुनसक्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर यो रोक्ने सामथ्र्य प्रधानमन्त्रीमा देखिएन। यसले तराईमा भड्काउवाला शक्तिलाई बल पुगेको छ।’ राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयक संसदमा पुगेको छ। कांग्रेसले संसदबाट पारित हुनुअघि सहमतिका लागि पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक
