काठमाडौं । भूमाफियाको मिलेमतोमा सरकारी वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएका न्यायाधीश अर्जुन कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सुटुक्क काज सरुवा गरेका छन् । चन्द्रागिरिको ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा वादीका नाममा स्रेस्ता कायम गराउनू भन्ने न्यायाधीश कोइरालाको आदेशका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीले सुयल हाउजिङका नाममा स्रेस्ता कायम गरेको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएपछि विवादमा मुछिएका न्यायाधीश कोइरालालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायपरिषद्लाई पत्र लेखेर छानबिन गर्न भनेको थियो । अख्तियारका पत्रका आधारमा न्यायपरिषद् तानेर छानबिनको चरणमा रहेका न्यायाधीश कोइरालालाई प्रधानन्यायाधीश राणाले गत फागुनमै सुनसरी जिल्ला अदालतमा सरुवा गरेका छन् । उनीविरुद्ध परेको उजुरीमा छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । न्यायाधीश केसी नेतृत्वको समितिले छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दै उनलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई सुनसरी जिल्ला अदालतमा काज सरुवा गरेका हुन् ।
चन्द्रागिरि नगरपालिका पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न न्यायाधीश कोइरालाले सहयोग गरेको अभियोग छ । चन्द्रागिरिको ९२ रोपनी सार्वजनिक जग्गा वादीका नाममा स्रेस्ता कायम गराउनू भन्ने न्यायाधीश कोइरालाको आदेशका आधारमा मालपोत कार्यालय कलंकीले सुयल हाउजिङका नाममा स्रेस्ता कायम गरेको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता सँगै अदालतबाट न्यायाधीश कोइरालाले फुकुवा गर्न सहयोग गरेको खुलेपछि सो विषय अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो । स्थानीयको उजुरीका आधारमा अख्तियारले हाउजिङको जग्गामा छानबिन थालेको थियो । छानबिनमा अख्तियारले न्यायाधीशसम्मको मिलेमतो पत्ता लगाएको थियो । सरकारी वन व्यक्तिको नाममा पुर्जा बनाउने र त्यसमा मिलेमतो देखिएका सात जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा १३ जेठ २०७६ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले यही प्रकरणमा कलंकी मालपोत कार्यालयका तीन कर्मचारी, दुई कानुन व्यवसायी र दुई जग्गाधनीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारको अनुसन्धानको क्रममा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएको भन्दै मालपोत अधिकृत शिवप्रसाद रिमाल, नासु हरिप्रसाद आचार्य, नक्कली मोही मीनाकुमारी थापा, हाउजिङका सञ्चालक रामकुमार सुयल, दीपेन्द्रविक्रम शाह, अधिवक्ताद्वय बाबुराम रेग्मी र योगेन्द्र पोखरेलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो प्रकरणमा न्यायाधीश कोइरालाको पनि संलग्नता देखिएपछि अख्तियारले छानबिनका लागि न्याय परिषद्मा पत्र लेखेको थियो । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएसँगै अख्तियारले गरेको छानबिनमा ललितपुर जिल्ला अदालत, कलंकीको नापी र मालपोत कार्यालयको मिलेमतो रहेको उल्लेख थियो । मुद्दा निरूपणका क्रममा अपनाउनुपर्ने आधारभूत मान्यतासमेत पालना नगरी भएको आदेशका कारण काठमाडौंको वाणभन्ज्याङस्थित स्थानीय सामुदायिक वनले व्यवस्थापन गरिरहेको सार्वजनिक वनको जग्गा धादिङ फूलखर्क–५ ठेगाना भएका रामकुमार सुयल थापाले आफ्नै नाममा कम्पनी खडा गरेर हत्याएका थिए ।
वनको ९२ रोपनी जग्गा हत्याउने प्रयत्नमा लागेका रामकुमारले सहोदर दिदी मीनाकुमारी थापासँग लेनदेनको घरायसी कागज गरेका थिए । सामान्यतः नजिकको नातेदार र विश्वासको आफन्तसँग तमसुक नगरी लेनदेन गर्ने चलन छ । तर, रामकुमारले केही रकम ऋण स्वरूप दिदी मीनालाई उपलब्ध गराएको बेहोरासहित तिर्न नसके दिदीका नाममा रहेको १२ कित्ता जग्गा आफ्नो नाममा बनाइदिनुपर्ने भनी कागज गरेका थिए । असार २५ २०७१ मा तयार गरिएको घरायसी लेनदेनको कागजातअनुसार उनीहरूले दिदी मीनाकुमारीका नाममा त्यही वाणभन्ज्याङको सरकारी वन क्षेत्रको जग्गाको नक्कली लालपुर्जा बनाएका थिए । पूर्वयोजनाअनुसार दिदी मीनाले रकम तिर्न नसकेको स्वीकार हुन्छ र रकम फर्काउँदिनन् । त्यसलगत्तै रामकुमार सुयलले करार कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा सुरु गर्छन् । उनले ऋण तिर्न नसकेकी दिदीका नाममा रहेको उक्त जग्गा आफ्नो नाममा खडा गरिएको र सुयल हाउजिङका नाममा जग्गा दर्ता गरिपाऊँ भनी दाबी गर्छन् । केही दिनपछि दुवै पक्षले मिलापत्रका लागि तयार भएको अभिनय गरे । अदालतले पनि मिलापत्रको आदेश दियो ।
सार्वजनिक जग्गा हत्याउन २८ साउन २०७१ साउन मा अदालतले मिलापत्र गराइदिएको थियो । त्यसअनुसार पर्सिपल्ट ३० साउनमा चलानी नं. ७७० नम्बरको पत्र लेख्दै अदालतले वादीका नाममा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बनाइदिनू भनी मालपोत कार्यालय कलंकीमा पत्राचार गर्यो। त्यही मिलापत्रलाई टेकी मालपोत कार्यालय कलंकीले कित्ता नं. १०१ को ९२ रोपनी २ आना सरकारी जग्गा निजी हाउजिङका नाममा दर्ता भएको थियो । फिराद परेको एक सातामै करारमा उल्लेख भएबमोजिमका कित्ता जग्गाहरू सोझै सुयल हाउजिङका नाममा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता खडा गरी प्रमाणपत्र दिने भनी जिल्ला न्यायाधीश कोइरालाको इजलासले आदेश दिएको थिए । अदालतमा पेस भएको नक्कली लालपुर्जाकै आधारमा न्यायाधीशले त्यसको वैधानिकतासमेत नजाँची सिधै व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नु भन्ने आशयको आदेश दिएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । राजधानी दैनिक
