यतिबेला नेपाल चीनबीच सीमा विवाद रहेको भन्दै लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास भएको छ । ूसीमासम्बन्धी प्रमाण खोज्ने सरकारी समितिूका सदस्य रमेश ढुंगेल नै २०१७ सालसम्म नेपालकै रहेको गोरखाको रुई र तेघागाउँ विना सम्झौता फँसेर तिब्बततिर परेको भन्दै बोलिरहेका छन् । नेपाल चीनबीच बिगतमा भएका सीमा सन्धि सम्झौताको अध्ययन नै नगरी नेपाली काँग्रेसका केही सांसदहरुले त यस विषयमा संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएछन् ।
जबकि नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मार्च २१ मा भएको सीमा सम्झौताअनुसार संयुक्त सीमा समितिको गठन भई सन् १९६१ अक्टोबर ५ (२०१८ असोज १९) मा नेपाल र चीन बीच सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । सन् १९६१–६२ बीच नेपाल र चीनले संयुक्तरूपमा स्थलगत सीमांकन सम्पन्न गरेका थिए । नेपाल चीन सीमांकनका बेला टिंकर, मुस्तांग, लांगटांग, रालमु, नारा भंन्ज्यांग, थुदाम, लिमि, यांगरा हिमाल, किमाथांका क्षेत्रलगायत ३२ स्थानमा देखिएको विवाद दुबै देशले आपसी समझदारी र पंचशील सिद्धान्तअनुसार २ वर्ष ९ महीनामा टुंग्याइएका थिए ।
यसरी विवाद मिलाउने क्रममा दुबै देशले जमीन सट्टापट्टा गरेका थिए । सो क्रममा केही नेपाली गाउँ चीनतिर र केही चिनियाँ गाउँ नेपालतिर परेका थिए । त्यसरी गाउँ साटासाट हुँदा दुबै देशतिर परेका एक अर्को देशका नागरिकलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा १९६२ अगष्ट १४ (वि.सं. २०१९ साउन ३०) गते सम्झौता भएको थियो । सो क्रममा नेपाल र चीनले केही भूमि साटासाट गरेका थिए ।
नागरिकता सम्झौताअनुसार एक पक्षबाट अर्को पक्षलाई सुम्पने ठाउँका बासिन्दाहरुले ती इलाका सुपर्दगीपछि जुन देशमा पर्दछन् त्यस देशका नागरिक मानिने सहमति भएको थियो । ती इलाकाका कुनै पनि बासिन्दा जो ती इलाका पर्ने देशको नागरिक हुन चाहँदैनन् तिनीहरुले सम्झौता भएको एक वर्षभित्र आफनो साबिकको नागरिकता कायम राख्न सक्ने वा अर्को देशमा बसाइ सर्न सक्नेछन भनिएको थियो । नागरिकता रोज्ने अधिकार ती बासिन्दाले सम्बन्धित देशका स्थानीय अधिकारी सामु आफै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन, सीमास्तम्भ मर्मतसम्भारका लागि सन १९६३, १९७९ र १९८८ मा सीमा प्रोटोकल नवीकरण भएको थियो ।
नेपाल र चीनबीच सीमा विवाद छैन । विगतमा देखिएको विवाद आपसी समझदारीका आधारमा ६० वर्ष अघि नै मिलाइएको अवस्था हो । नापी विभागका अधिकारीहरुले नै यस अघि नेपाल चीनबीच सीमा समस्या नरहेको र खाली दोलखाको लामाबगरमा ५७ नं. को सीमा स्तम्भ नेपालतिर परेका कारण कोर्लांगपारि टिप्पाबारे देखिएको समस्या आपसी समझदारीबाट सुल्झाउने प्रयास भइरहेको बताइरहेका छन् । तर २०१८ सालको सीमा सन्धिले विवाद निरुपण भइसकेको विषय यतिबेला उछाल्ने काम किन भइरहेको होला ?
