काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले नेपालको विकासिल मुलुकमा स्तरोन्नती प्रक्रियाले विश्वसनीयता वृद्धि गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, व्यापार, र लगानीका नयाँ अवसरहरू खोल्ने बताउनु भएको छ ।
विहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको नेपालको अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती: नेपालको सहज स्तरोन्नती रणनीति चुनौति तथा आगामी कार्यदिशा विषयक उच्चस्तरीय राष्ट्रिय कार्यशालामा बोल्नु हुँदै उपाध्यक्ष अधिकारीले स्तरोन्नती सहित दीर्घकालीन र टिकाउ रूपान्तरणका लागि रणनीतिक तयारी पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले यस कार्यशालाले नेपालको प्रगतिबारे पुनरावलोकन गर्ने, आगामी चुनौतीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, र नेपालको स्तरोन्नती योजनासम्बन्धी केन्द्रित छलफल तथा आवश्यक कार्यहरू तय गर्ने समयसापेक्ष र महत्त्वपूर्ण अवसर समेत भएको बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष अधिकरीले अघिल्ला मूल्याङ्कनहरूभन्दा फरकरुपमा नेपालले आम्दानीको मापदण्डमा तीनवटै आवश्यक मापदण्डहरू समेत पूरा गरेको बताउनु भयो । “हामीले उल्लेखनीय प्रगति गरेका छौं, अब अझ बढी लगानी, प्रयास, र स्पष्ट राष्ट्रिय दिशाको आवश्यकता छ, यो नेपालको क्षमताको प्रदर्शन गर्ने समय हो” उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नु भयो ।
उहाँले न्यून उत्पादकत्व, कमजोर आर्थिक विविधिकरण, ढिलो संरचनागत रूपान्तरण र जलवायु संकटप्रति संवेदनशीलता जस्ता अझै केही चुनौतीहरू समेत रहेको बताउँदै अबको लक्ष्य केवल स्तरोन्नती हुनु मात्र नभइ त्यसलाई सहज, गुणस्तरीय र दीर्घकालीन बनाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले यस रूपान्तरणलाई मार्गनिर्देशन गर्न नेपाल सरकारद्वारा तयार पारिएको “सहज रूपान्तरण रणनीति ( Smooth Transition Strategy ) एउटा समग्र रूपरेखा भएको जसले जोखिम व्यवस्थापन, अवसरको उपयोग, र द्विविधाहरूसँग सामना गर्न मद्दत पुर्याउने समेत बताउनु भयो । “नेपाल अहिले एउटा ऐतिहासिक मोडमा छ, अति कम विकसित राष्ट श्रेणीबाट स्तरोन्नती हुनु हाम्रो प्रगतिको एक महत्वपूर्ण मान्यता हो,यसले हाम्रो विकास यात्रामा नयाँ मोड ल्याउँछ, र आर्थिक सूचकांक, मानव विकास, तथा लचिलोपनमा देखिएको वास्तविक प्रगतिलाई प्रमाणित गर्दछ” उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नु भयो ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले राष्ट्रिय योजना आयोगले यस परिवर्तनलाई साथ दिन आवश्यक पहलहरू सुरु गरिसकेको भन्नु हुँदै विकास परियोजनाहरूको पुनरावलोकन तथा प्राथमिकताकरण गरिरहेको,राष्ट्रिय परियोजना बैंक सुदृढ गरेको, र वित्तिय संघीयताकोे कार्यान्वयनतर्फ अघि बढिरहेको हुँदा यस्ता प्रयासहरूले लगानी बढाउन, स्रोतको सदुपयोग गर्न, र लचिलो तथा उत्पादक अर्थतन्त्र निर्माण गर्न मद्दत पु¥याउने दाबी गर्नु भयो ।
साथै, आयोगले १६ औं योजना, दिगो विकास लक्ष्य ( SDGs ), र सहज रूपान्तरण रणनीति लागू गर्दा समन्वय, प्रभाव र द्विविधाहरूको मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढिरहेको र योजना परिपूर्ण नतिजामा केन्द्रित होस् भनेर रणनीतिक सम्बन्धलाई कायम राख्न प्रयासरत रहेको समेत बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र युएन इस्कयापको सह आयोजनामा काठमाडौँमा भएको कार्यशाला दुई दिन सम्म चल्ने छ ।
