२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सर्वोच्चको पुनरावलोकनपछि कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न संस्थापन इतर समूहको माग ट्राफिक कारबाहीमा ९५ हजार ७७ सवारीसाधन सरकारी कागजातलाई ‘डिजिटाइज’ गरी सुरक्षित राखिनुपर्ने राप्रपा सांसदले मागे–लिपुलेक र सीमा विवादमा सरकारको स्पष्ट धारणा जलेका सरकारी स्रेस्ताको वैकल्पिक प्रमाणबाट लेखापरीक्षण गर्न सांसदहरूको जोड गोसाइँकुण्ड मेला व्यवस्थापन तयारी सुरु सुरक्षा, न्याय र सुशासनको अवस्था नाजुक छ : सांसद राई नेकपा सांसद शर्माले प्रधानमन्त्री साहलाई भने–‘गुप्तवास’ छोडेर संसदको सामना गर्नुस् सभामुखलाई एमाले सांसदले भने: प्रधानमन्त्रीले रोष्ट्रममा उभिएर अभिव्यक्ति फिर्ता लिने सम्भावना छैन, तपाईं पहल गरिदिनुस् गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टद्वारा बागमती प्रदेशका विभिन्न गन्तव्यको अवलोकन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रमुख सचेतक पाण्डेको प्रश्नः नागरिकता ऐनमा सेरोगेसीको विषय कसरी समेटिन्छ ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा सेरोगेसीको विषय कसरी सम्बोधन गर्ने ? भन्दै सरसँग प्रश्न गर्नुभएको छ ।

मंगलवारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारसँग सेरोगेसीसम्बन्धी विषयलाई कसरी समाधान गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको हो ।

आधुनिकताको विकाससँगै सेरोगेसीको चलन बढ्दै गइहेको छ । विकसित मुलुकमा मात्र होइन, नेपालमा पनि सेरोगेसीको चलन बढ्दो छ । अरुको गर्भ भाडामा लिएर बच्चा जन्माउने प्रकृयालाई सेरोगेसी भनिन्छ । सेरोगेसीलाई गर्भ भाडामा लिने प्रकृया पनि भनिन्छ । विश्वका चर्चित कलाकारहरुले सेरोगेसीबाट बच्चा जन्माएका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालमा पनि सेरोगेसीको चलन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको हो । उहाँले सेरोगेसी शुरु हुँदै गर्दा त अहिले नागकिरतामा समस्या सिर्जना भइरहेको समयमा सेरोगेसीको चलन बढ्दै जाँदा नागकिरतामा कसरी समेट्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकताको कुरा गर्दा मेरो दिमागमा एउटा कुरा आएको छ । यो सरकारले हल कसरी गर्छ भन्ने हो । अहिले विज्ञानले विकास गर्दागर्दै सेरोगेसी मदरको कुरा आउँछ । सेरोगेसीको समस्या नागरिकतामा कसरी समेट्ने । त्यो नहुँदा त अहिले असजिलो परिरहेको छ । यो सेरोगेसीको कुरा पनि आइसक्यो अब त । विज्ञानले विकास गरिसक्यो । यो पनि नागरिकताको एउटा समस्या हो । यो कुरालाई कसरी समाधान गर्ने हो ? नेपाल सरकारले कसरी सोचेको छ ।’

प्रमुख सचेतक पाण्डेले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा व्यापक छलफल गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सम्बन्धमा  छलफल जारी छ ।