काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दुई महिनामा ६८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
आयोगले सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० (२) बमोजिम जवाफ दिन नपर्नुको कारण भए जवाफ पेश गर्न ९४ वटा आदेश जारी गरेको आयोगका प्रवक्ता एवं सूचना आयुक्त गगन विष्टले बताउनु भयो ।
उहाँकाअनुसार चैत्र २७ देखि जेठ २५ गतेसम्मको अवधिमा ऐनको दफा १० को उपदफा ३ (ख) अनुसार ११० फछ्र्यौट गरिएका छन् । यस्तै ऐनको दफा १० को उपदफा ३ (क) बमोजिम पुनरावेदकलाई सात दिन भित्र जवाफ दिन २४ वटामा आदेश भएका छन् । साथै सार्वजनिक निकायका प्रमुखले मनासिब कारण विना सूचना नदिएका कारण दफा ३२ बमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनी दुई वटा आदेश भएका छन् । यो अवधिमा ८ पटक इजलास बसी ३ सय ३५ वटा पत्राचार भएका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले सूचना अधिकरुपमा माग्ने तर त्यसको प्रयोग नभएको पाइएको बताउनु भयो । उहाँले बैङ्क, स्थानीय तह तथा अन्य निजी संस्थाहरूमा अधिकरुपमा व्यक्तिगत अध्ययनको लागि भन्दै सूचना मागिएको जिकिर गर्नुभयो । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा नागरिकले सूचना माग्दै गर्दा उक्त विषयलाई सार्वजनिक रूपमा प्रश्तुत गर्ने नागरिकमा दायित्व हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले सूचनाको दुरुपयोगको उजुरीहरू समेत आयोगमा दर्ता भएको र खास गरी वित्तीय क्षेत्रमा यस्तो बढी देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सूचना अधिकरुपमा माग्ने तर त्यसको प्रयोग नभएको देखिने स्थिति छ । धेरै क्षेत्रहरूमा, बैङ्कमा पनि, पालिका तहहरूमा पनि । निजी क्षेत्रहरूमा पनि यति धेरै सूचना मागिएको छ तर के को लागि भन्दा व्यक्तिगत अध्ययनको लागि । ती व्यक्तिगत भनिएकाहरू सूचनाहरू कुन लिमिटसम्म दिने, व्यक्तिको सूचना दिने प्रस्ट कुरा छ । मसँग सम्बन्धित कुरा मैले माग्न पाउँछु । सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कुनै पनि नागरिकले सूचना माग्दै गर्दा त्यो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा मागेपछि त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने दायित्व उसमा हुने कि नहुने ? त्यो आफैँमा मात्र केन्द्रित भएर जानेर बस्न पाउने ? यस्ता कति वटा प्रश्नहरूको जवाफ दिने भन्ने कुरा धेरै संस्थाहरूबाट आइरहेको छ । यसलाई पनि हामीले सकारात्मक रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्ने भन्ने आयोगको ठहर छ । कहीँ कहीँ दुरुपयोग नै हो कि भन्ने उजुरी पनि हामीकहाँ आएका छन् । खास गरी वित्तीय क्षेत्रमा यो देखिएको छ ।”
सरकारले आयोगको आग्रहलाई स्वीकार गर्दै भदौ ३ गतेलाई देशव्यापी रूपमा राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । २०६४ भदौ ३ गतेलाई नेपाल सरकारले यसअघि नै राष्ट्रिय सूचना दिवस मनाउने निर्णय गरेको हो । यद्यपि यसलाई तिनै तहका सरकारले देशव्यापी रूपमा मनाउने निर्णय भने पहिलो पटक भएको हो । राष्ट्रिय सूचना दिवसलाई देशव्यापी रूपमा भव्यताका साथ मनाउन आयोगले प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरेको छ ।
