राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले मुलुक आर्थिक संकुचनमा रहेकै बेला नयाँ बजेट ल्याएपनि तल्लो तहमा जाने अनुदानलाई बढाइएको बताउनुभएको छ ।
संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा सोमवार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा तल्लो तहका सरकार बलियो नभएसम्म संघीयता प्रभावकारी नहुने भन्दै त्यहाँ जाने अनुदान बढाइएको बताउनुभएको हो ।
उपाध्यक्ष अधिकारीले तीन करोड भन्दा सानाका परियोजना कतिपय सशर्तका रुपमा तल पठाइएको बताउनु भयो । अब सशर्तमा पालिका, प्रदेशहरुले छनोट गरेका आयोजनाहरु हुनुपर्छ । उपाध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो–‘आर्थिक संकुचनका कारण स्रोतको ठूलो अभाव हुँदाहुँदै पनि हामीले यथार्थपरक बजेट ल्यायौं । त्यति मात्रै होइन तल जाने वित्तिय हस्तान्तरण बढायौं । इमान्दारीतासाथ भन्नुपर्छ, बजेट बढाउनुको कारण तीन करोडका आयोजनाको सीमा राख्नु हो । यो सीमा राख्दा साना आयोजना के गर्ने त भन्ने कुरा आयो । ती आयोजना तल्लो संरचनाबाटै सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर वित्तीय हस्तान्तरण बढाएको हो ।’
समानिकरण अनुदानमा समेत केही फर्मुला परिवर्तन गर्नका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगसँग छलफल भइरहेको उहाँको भनाई छ ।
