काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले बठ्याँई गरेर सरकारले बजेट ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ ।
संघीयताको दृष्टिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सन्दर्भमा सोमवार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा उहाँले तीन करोड तलका आयोजनामा बजेट नराखिएको दाबी सरकारले गरेपनि त्यसमा बठ्याँई गरिएको बताउनुभएको हो ।
उपम्हासचिव पुनले संघीयतासम्बन्धी संविधानको मर्मविपरीत स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा र वन मन्त्रालयअन्तर्गत तल दिइएका अधिकार फिर्ता ल्याइनु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार सिद्धान्ततःसबै संघीयताको पक्षमै रहेपनि त्यसमा सबैको प्रतिवद्धता जरुरी रहेको छ । तर व्यवहारमा भने तल दिइसकिएका अधिकारहरु पनि फिर्ता ल्याउने काम देखिनु गलत छ ।
उपमहासचिव पुनले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयगत विनियोजन आएको छ, मैले हेरिरहेको छु । हेर्दा के देखिन्छ भने एउटा शीर्षकमा तीन ओटा, चारओटा, प्रोजेक्ट राखेको छ । हेर्दा तीन करोड देखिन्छ, आयोजना चारओटा छ । त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ । संख्या घट्यो । तीन करोडमा पनि बस्यो । तीन वा चार ओटा कार्यक्रम एउटै शिर्षकमा राखिएको छ । कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? चलाखी देखिन्छ त्यहाँ । गत वर्ष पनि शहरी विकासमा आयोजना राखिएको हो, लाज मान्नुपर्दैन यो भन्न । यसपटक त ठूलो संख्यामा त्यस्ता साना आयोजना राखिएको छ । गत वर्ष ९२ अर्ब बजेट रहेकोमा यसपटक ११८ अर्ब पुगेको छ । सिलिङ पनि ठूलो मात्रमा किन बढ्यो ? शहरी विकासमा ५० औं आयोजनाहरु खल्तिबाट राखिएका छन्, खाई त योजना आयोगले हेरेको ?’
उहाँले शहरी विकास मन्त्रीसँग आफूहरुले कुराकानी गर्दा २५ लाखसम्मका आयोजना परेको स्वीकारेको बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार पछिबाट बजेटमा हेर्दा १ लाख, डेढ लाखका समेत आयोजना भेटिएका छन् । प्रदेश, स्थानीय तहमा यस्तो खालको रोग सल्कन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री पुनले बताउनु भयो ।
