वि सं २०४६ सालको जन आनदोलनपछि स्थापना भएको बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न नेपाली काँग्रेसले भारी जनमत पायो । २००७ सालदेखिको परिवर्तनको नेतृत्व गरेको काँग्रेसलाई नागरिकले स्वतः स्फुर्त रूपमा विश्वास गरे । नागरिकको विश्वासलाई शीर्ष नेतृत्वले भुल्दै गयो । पार्टी नेतृत्व आन्तरिक कलह र गुटगत झुण्ड निर्माणमा लाग्दा ५ वर्षका लागि पाएको जनमत ३ वर्ष नपुग्दै थेग्न सकेन र मध्यावधी निर्वाचनमा जाने विकलप रोजियो । जसले गर्दा काँग्रेसप्रति नागरिकका वितृष्णा बढ्दै जाँदा बहुदलीय व्यवस्था संकटमा पुग्यो । पार्टीको नीति र सिद्धान्त बिर्सेर नेतृत्वले गरेको गल्तिका कारण आजसम्म पनि ऐतिहासिक राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस जनताका माझ लोकप्रिय बन्न सकेको छैन । अघिल्लो पुस्ताका नेताले राजनीतिबाट सन्यास नलिएसम्म काँग्रेस जनताको प्रिय पार्टी बनिने संभावना पनि छैन । 

हिजोको काँग्रेसी नेताहरूको गल्ति र कमजोरी आज नेकपा भित्र जस्ताको त्यस्तै प्रवेश गरेको छ । काँग्रेस नेतृत्वका कमी कमजोरीमाथि प्रहार गरेर जनमत आफूतिर तानेका कम्युनिस्ट नेतृत्वले शक्ति लुछाचुडीका लागि जनमत दुरूपयोगको बाटो रोज्दै छन् । हिजो लाख भ्रष्टाचार हुँदा विकासको गति अगाडि बढ्न नसकेको नेपालमा आज करोड भ्रष्टाचार गर्नेहरू नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जपिरहेका छन् । नागरिक  रोग र भोकले छट्पटाइरहँदा कम्युनिस्ट मन्त्रीहरू राहतका नाममा कहाबाट बढी कमिशन पाइन्छ भनेर दौडिरहेका दृष्यले नागरिकलाई निराश बनाउँदै छ । नेकपालाई नेपाली जनताले भारी मत दिनुको अर्थ अहंकार र अस्थिरताको बाटो बनाउन थिएन । इमानदार राजनीतिक संस्कार मार्फत राज्य संयन्त्र परिचालनको आशा राखेका नेपाली नागरिकले विकृति र विसंगति सहनु पर्ने अवस्था निर्माण भएको छ । यस कार्यलाई नेपाली नागरिकले जनघातका रूपमा बुझेका छन् ।

दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको एक दशकपछि बनिएको नेपालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता जस्ता उपलब्धीलाई संस्थागत गरिदिएको छ । यही उपलब्धी कार्यन्वयनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानुनहरु तर्जुमा गर्ने दायित्व पूरा नगरी यसपटक पनि संघीय संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य भएको छ । बजेट संगसंगै यसै अधिवेशनले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका केही महत्वपूर्ण कानुन बनाउने अपेक्षा थियो । तर, छैटौं अधिवेशनले समेत जनताको सर्वाधिक चासो, तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्र र स्रोतसाधनको बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन र नागरिकता ऐन संशोधन जस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु थन्क्याएको छ । यसरी महत्वपूर्ण काम थन्कने अवस्था निर्माणमा सत्तारूढ दल नेकपाको भूमिका इतिहासको कालो धब्बा बनेर बसेको छ । पाँच वर्षका लागि बलियो जनमत पाएको नेकपाले स्थीर सरकारको अवधारणामाथि समेत आफैले प्रहार गरिरहेको दृष्यले पुष्टि गर्छ । दुई दशकयता अस्थिर सरकार व्यहोरिरहेका नेपालीले राष्ट्रको उन्नतिका लागि समेत स्थीर सरकार चाहेका थिए । त्यही चाहना अनु्सार नेकपालाई भारी मत दिएर विश्वास गरेका नेपाली नागरिकलाई नेकपाले सन्तुष्टि त दिन सकेन तर निराश पार्ने कृयाकलाप गर्ने अधिकार पनि थिएन । नेकपाको यात्रा अधोगति उन्मुख छ । विगतका सरकारले नागरिकका इच्छा चाहना पूरा गर्न नसकेपछि बिकल्पका रूपमा शक्तिशाली बन्ने मौका पाएको नेकपाले जनमतको भावना समेटेर सुरक्षित राख्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । आगामी दिनमा यसको प्रत्यक्ष असर गणतन्त्र र संघीय शासन प्रणालीमा पर्ने छ ।

जनताबाट सुस्पष्ट बहुमतको जनादेश प्राप्त गरेर स्थायी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपालाई राज्य पुनःसंरचना गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर प्राप्त भएको भए पनि हालसम्म त्यस अनुरूपको कार्यको अनुभूत नभएको अवस्था छ । पहिलो–संघीयता नै नेतृत्वका लागि घाँडो भयो । तीन तहको अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा भएको बिलम्ब तथा बनेका कानुनहरूमा पनि राखिएका केन्द्रिकृत मानसिकताले नागरिकमा आशंका जन्माइ दिएको छ । पछिल्लो पटक नेकपा भित्रको अन्तरविरोध चर्कंदै गएर पार्टी नै पो फुट्ने हो कि ? भन्ने प्रश्नहरूले आम नागरिकमा संशय जन्माइ दिएको अवस्था छ । आन्तरिक कलहले धरमरिएको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री भारततिर धारेहात लगाएर बसेका छन् । नयाँ नक्सा जारी भएपछि आफूलाई सत्तामा असुरक्षित ठानेका प्रधानमन्त्रीमाथि उनका पार्टीका शीर्ष नेतृत्वले अहंकारमा चलेको आरोप लगाउँदै पार्टीको निर्देशन पालना गर्नु पर्ने दबाब दिइरहेका छन् । यस बीचमा पटक पटक प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिलाई भेट्न शीतलनिवास गएको खबरले नेकपाका नेता—कार्यकर्तामात्रै होइन, आममानिसमा समेत दुईवटा प्रश्न उब्जिएका छन् । एकथरीले सोचे प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन लागेका त होइनन् ? अर्काथरीले आशंका गरे कतै पार्टी फुटाउने अध्यादेश जारी गर्ने वा संकटकाल नै घोषणा गर्न लागेका पो हुन् कि ? नागरिकमा दुविधा र अन्यौल ग्रस्त मानसिकता विकास गर्न नेकपा भित्रको द्वन्द्वले भूमिका खेलिरहेको छ ।

स्वाधीन राष्ट्र नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली भारतले आफूलाई हटउन लाग्यो भन्ने उत्तेजक अभिव्यक्तितिर लाग्दा उनकै पार्टीमा उथलपुथल हुने भूइचालो सुरू भयो । प्रधानमन्त्री ओलीको त्यस वाणी त्यसलगत्तै उनलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट हट्न प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुको दबावका कारण अहिले देशमा कोरोनाभन्दा नेकपाको चर्चा बढी हुन थालेको छ । मंगलबारको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको दृश्यले प्रधानमन्त्री ओलीमात्र होइन, नेकपा नै ठूलो संकटमा पुगिसकेको संकेत नेताहरूले प्रवाह गरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउने प्रयास नेकपाभित्र वैशाख १७ गते नै भएको थियो । त्यसबेला बामदेवको साथ लिएर संकट टारेका प्रधानमन्त्री ओली स्थायी कमिटी बैठकसम्म आइपुग्दा झन् ठूलो संकटमा परेका छन् । पार्टीभित्रको अन्तरविरोध चर्किँदै जाँदा यसको समाधान कसरी होला भन्नेमा नेकपाका नेताहरू ठूलो अन्योलमा देखिन्छन् । अहिलेको समस्या नै मुख्य नेताहरूको असमझदारी देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि पटक–पटक धोका दिइसकेकाले यसपटक वार कि पार गर्ने पक्षमा प्रचण्ड–माधव पक्षका नेताहरू देखिन्छन् । सत्ता स्वार्थ र कुर्सी मोहमा हराएका नेकपा नेताहरूले देश र जनताका पीडा बिर्सदै गएको अवस्था छ ।

भोक र रोगले पीडि़त जनताको कुनै चिंतामा नदेखिएका नेकपाका नेताले मातृभूमि मिचिएको वा जन्मभूमिलाई भारत तथा चीनले कुल्चेकोमा पीडा बोध छैन । लज पचाएर यस संकटको घडीमा मैले के पाउछु ? भन्ने एकमात्र चाहना बोकेका नेकपा शीर्ष नेताले जनविश्वासमाथि घात गरिरहेका छन् । २०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली काँग्रेसका नेताहरूले पाएको जनमतको सदुपयोग गर्न नसक्दा प्रजातान्त्रिक उपलब्धी गुम्ने अवस्था आएको थियो । आज त्यही गतिमा नेकपाका नेताहरू अगाडि बढ्दै छन् । संघीयता र गणतन्त्रलाई मजवबुत पार्ने कानुनी प्रावधानले पूर्णता पाइसकेको छैन । अस्थिर सरकारको बेथितिको यातनाबाट मुक्ति चाहेर नेपालीले बलियो बहुमत दिएको नेकपाले समेत जनविश्वास जोगाउन नसक्ने अवस्था निर्माण भइ सकेको छ । आपसी कलहले सत्ता लुछाचुडी गरिरहेका नेकपा नेतृत्वकै कारण व्यवस्थामाथि नै संकट आइपरेको छ । आफैँमा महँगो राज्य व्यवस्था भनिएको संघीयता नागरिकको घर आँगनमा प्रिय हुन नपाउँदै बेकारको व्यवस्थामा रूपान्तरित हुने अवस्थाको निर्माता यिनै नेतृत्वको काँधमा थोपरिने छ । संघीयता र गणतन्त्रका विरोधीहरू नेकपाको कलहको फाइदा उाठाउँदै व्यवस्था विरोधी अभियान चलाउन थालिसकेका छन् । नेकपा नेतृत्वमा चेतना भया यो समय देशको संकट मिलेर टार्ने हो । ५ वर्षका लागि जनताले गरेको विश्वास बचाएर अर्काे ५ वर्ष पनि यस जनमतलाई कायम राख्न परिश्रम गर्ने हो तर, नैतिकता र इमानदारिता गुमाउँदै सत्ता र शक्तिको होडमा लाग्नु देश र जनतामाथिको घात हो । अझ भन्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि आत्म दाह गर्न बाध्य पर्नु जस्तै हो । विगतका विकृति विसंगति नै निम्तने हो भने काँग्रेस र कम्युनिस्टमा के अन्तर भयो त ? आज नेपाली नागरिकले यस प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् ।