११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
झापामा स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेरबारे सर्वपक्षीय छलफल सुरु स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा नारायणी अस्पतालका सेवा सञ्चालन गर्न अनुरोध सुनको सिक्री लुटपाटमा संलग्न पाँच जना पक्राउ क्याफेमा लगेर बालिकामाथि जबरजस्ती करणी, सञ्चालकसहित ५ जना पक्राउ सात बुँदे सहमति पछि डा. गोविन्द केसीले तोडे अनसन क्रसरविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा जित्ने बाराकी शिक्षिकालाई प्रहरी र क्रसर व्यवसायीको निरन्तर दबाब आदेश भएको दिनको जानकारी विद्युतीय प्रणालीमा हेर्न सकिने अनसनरत डा केसीद्वारा औषधि लिन अस्वीकार बंगलादेशका विश्वचर्चित अलराउन्डर शकिब पोखरा एभेन्जर्समा अनुबन्धित दाङमा ग्यास अभाव भएको विषयमा सञ्चारकर्मीद्वारा प्रशासनको ध्यानाकर्षण
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्णः राष्ट्रपति



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखा परीक्षकले आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष महालेखा परीक्षक तोयम रायाले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

“सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था हो, सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

विगत लामो समयदेखि सरकारी खर्चमा बढ्दै गएको बेरुजु गम्भीर चासो र सरोकारको विषय बनेको उहाँको भनाइ थियो । “वर्तमान परिस्थितिमा सरकारी खर्च गर्दा प्रचलित कानुनको परिपालना एवं आर्थिक अनुशासनलाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो । उहाँले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन महालेखा परीक्षकले आगामी दिनमा थप सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले महालेखा परीक्षकबाट सरकारी वा सार्वजनिक स्रोतसाधन तथा सम्पत्तिको सदुपयोग भए नभएको, अनियमितता वा हानिनोक्सानी भए नभएकोसमेतको विषय परीक्षण हुँदै आएको सन्दर्भमा यस प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयहरूले सम्बन्धित निकायलाई आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय उत्तरदायित्वप्रति थप सजग गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।