१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
पृथ्वी बस कम्पनीद्वारा १० लाख सहयोग भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ बाढीपछि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य श्रीमतीको कलेजोले नयाँ जीवन पाएपछि खुसी हुँदै घर फर्किए यादव परिवार विपद्का बेला अपुष्ट सूचना नफैलाउन प्रेस काउन्सिलको निर्देशन भोटेकोशी बाढीः कुशको शव बनाएर आर्यघाटमा अन्त्येष्टि गरिँदै रसुवा बाढीबाट ७ हजार ५ सयभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त, ३२ हजार नागरिक प्रभावित केरुङ नाका जोड्ने सडक सात दिनपछि पुनः सञ्चालनः चुनौतीपूर्ण भूगोल र प्रतिकूल मौसम कसरी मिल्यो… चौलानी नदी आंशिक थुनिएकाबारे मुख्यमन्त्री भट्टको चासो, सतर्क रहन आग्रह म्याग्देमा व्यवसाय विस्तारसँगै आत्मनिर्भरता बढ्दै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टिओडी मिटरको छिनाफानो विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्छः उर्जामन्त्री खड्का



अ+ अ-

काठमाडौँ । उर्जामन्त्री दीपक खड्काले सरकारले सरकारले ट्रंक लाइन डेडिकेटर र ट्रंक लाइनको विद्युत महशुल नउठाउ नभनेको बताउनुभएको छ ।

विद्युत नियमन आयोगको छौठौं वार्षिक उत्सवको आयोजनामा आयोजित समारोहलाई बिहीवार सम्बोधन गर्दै उहाँले आफू विरुद्ध मिडियामा विभिन्न प्रचारबाजी भएपनि आफूले कहिल्यै त्यस्तो दबाब नदिएको बताउनुभएको हो ।

मन्त्री खड्काले टिओडी मिटरमा देखिएको विवाद छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी विद्युत नियमन आयोगको रहेको बताउनु भयो । विद्युत वक्यौतामा देखिएको समस्यालाई छिनोफानो गर्नेगरी नियमन आयोगलाई लगाउनुपर्ने खड्काको भनाई छ । उर्जा क्षेत्रमा हिजोका दिनमा झोलामा खोला भन्ने प्रचलन रहेको बताउँदै खड्काले आजको दिनमा त्यो मोडिफाइ भइसकेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘टिओडी मिटरका विषयलाई लिएर यतिधेरै विवाद भयो । तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने, विद्युत प्राधिरकणले वक्यौता उठाउन नसक्ने र अनर्गल प्रचार गरियो । यसले कसलाई फाइदा पुर्याउछ ?वास्तवमा यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी नियमन आयोगको हो । उपभोक्ता भन्नुहुन्छ हामी तिर्न तयार छौं, बिल दिने संस्था भन्छ हामीले जे लेख्यौं त्यही बिल हो, अर्थात हामीले पठाएकै बिल हो । भनेपछि त्यो बिला ठिक छ की छैन्, भनेर हेर्ने निकाय विद्युत् नियमन आयोग नै हो । सरकार हरेक पक्षले न्याय हुनेगरी उपभोग गरेबापतको महशुल तिर्न उद्योगीलाई भनेको छ र उपभोक्ता नठगिने गरी बाँकी बक्यौता उठाउन सरकारले भनिरहेको छ ।’

मन्त्री खड्काकाअनुसार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै यसक्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाइ सरकारको छ । त्यसैअनुसार बाधा अड्चन हटाउने कानूनहरु परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको बताउँदै उहाँले सबै क्षेत्रमा भएका काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई हटाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।