२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रोजगारीलाई सिपसँग जोड्न सके आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन हुने



श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र जापान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संस्था (जिलाफ)को सहकार्यमा ललितपुरमा बुधबार आयोजित औद्योगिक सम्बन्ध र श्रम नीति उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्नुहुँदै । तस्बिरः माधवप्रसाद घिमिरे/रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बजारको मागअनुसार सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र जापान इन्टरनेशनल लेबर फाउन्डेसनद्वारा संयुक्तरुपमा ललितपुरमा आयोजित ‘औद्योगिकसम्बन्ध र श्रमनीतिसम्बन्धी’ गोष्ठीमा उहाँले रोजगारीलाई सिपसँग जोडन सके आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले बजारको माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने मन्त्रालयको प्रयाससँगै निजी क्षेत्रको अग्रसरताबारे चर्चा गर्नुभयो । । उहाँले श्रम क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीसँग मिलेर सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजारको माग अनुसार सिपयुक्त श्रमशक्ति छैन भने त्यसलाई रोजगारसँग कसरी जोड्ने ? रोजगारको लागि मुख्य विषय सिपयुक्त श्रमशक्ति हो ।”

सरकारसँगै टे«ड युनियन र निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलगायतका विषयमा सहमतिका साथ अघि बढ्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन संशोधन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

“सरकारले ल्याएको यस नीति औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकको हकमा लागू हुनेछ । त्यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । रासस