५ पुष २०८२, शनिबार
,
Latest
नेकपाले तोक्यो राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार छनोटका लागि योग्यता र मापदण्ड बागमती प्रदेशसभाको बैठक पुस तेस्रो साता बोलाउने तयारीमा सरकार राहुघाट जलविद्युत् आयोजना : ९० प्रतिशत बढी भौतिक प्रगति गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशालाका लागि मानव पुँजी विकास गर्दै कामपा साफ महिला क्लब च्याम्पियनसिप फाइनलः एपीएफ र इस्ट बङ्गाल भिड्दै जेनजी सुशासन सहिदकी आमाको सन्देश : कान्छो छोरोको निधनपछि मन आतिएको छ, सरकारले जनाताको भलो… हिंसापीडित बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास गृहको अभाव तनहुँमा ६८ जना कैदीबन्दी अझै फर्किएनन् यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य बाँसका भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी मार्गदर्शन–२०८२ सार्वजनिक भएपछि उत्साहित छ ‘रूपाकोट मझुवागढी’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रोजगारीलाई सिपसँग जोड्न सके आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन हुने



श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र जापान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संस्था (जिलाफ)को सहकार्यमा ललितपुरमा बुधबार आयोजित औद्योगिक सम्बन्ध र श्रम नीति उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्नुहुँदै । तस्बिरः माधवप्रसाद घिमिरे/रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बजारको मागअनुसार सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र जापान इन्टरनेशनल लेबर फाउन्डेसनद्वारा संयुक्तरुपमा ललितपुरमा आयोजित ‘औद्योगिकसम्बन्ध र श्रमनीतिसम्बन्धी’ गोष्ठीमा उहाँले रोजगारीलाई सिपसँग जोडन सके आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले बजारको माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने मन्त्रालयको प्रयाससँगै निजी क्षेत्रको अग्रसरताबारे चर्चा गर्नुभयो । । उहाँले श्रम क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीसँग मिलेर सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजारको माग अनुसार सिपयुक्त श्रमशक्ति छैन भने त्यसलाई रोजगारसँग कसरी जोड्ने ? रोजगारको लागि मुख्य विषय सिपयुक्त श्रमशक्ति हो ।”

सरकारसँगै टे«ड युनियन र निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलगायतका विषयमा सहमतिका साथ अघि बढ्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन संशोधन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

“सरकारले ल्याएको यस नीति औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकको हकमा लागू हुनेछ । त्यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । रासस