२८ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई मासिक १५ हजारसम्म आवास खर्च उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन गर्न चितवनमा टाइगर सेन्चुरी निर्माण हुँदै तीजको दर खर्च कटाएर काभ्रेमा महिलाद्वारा बाढीपीडितलाई एक लाख ६ हजार सहयोग ठूला ढुङ्गा पन्छाएर तुइलखोलाको पहिरोमा ‘नेलिङ’ गरिँदै बाह्य सहयोगमा मात्रै निर्भर भएर रसुवा बाढीको पुनर्निर्माण गर्न हुँदैन : अरुणकुमार सुवेदी ‘पुरानो पूर्वसूचना प्रणालीले हिमनदी सिर्जित ठूला विपद् सामना गर्न सक्दैन’ वर्षाको पानी जमिनमै पुनर्भरण गर्न ‘रिचार्ज काठमाडौँ’ अभियान चलाउँदै महानगर ब्रिक्सको प्रभाव र सहकार्य विस्तार गर्न राष्ट्रपति सीद्वारा पाँच प्रस्ताव बाँकेमा दुई हजार आठ सय बढी नयाँ रोजगारी सिर्जना विश्वव्यापी आपूर्ति दबाबबीच सिरियामा इन्धनको मूल्य बढ्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

रोजगारीलाई सिपसँग जोड्न सके आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन हुने



श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र जापान अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संस्था (जिलाफ)को सहकार्यमा ललितपुरमा बुधबार आयोजित औद्योगिक सम्बन्ध र श्रम नीति उद्घाटन समारोहमा मन्तव्य राख्नुहुँदै । तस्बिरः माधवप्रसाद घिमिरे/रासस
अ+ अ-

काठमाडौँ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बजारको मागअनुसार सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र जापान इन्टरनेशनल लेबर फाउन्डेसनद्वारा संयुक्तरुपमा ललितपुरमा आयोजित ‘औद्योगिकसम्बन्ध र श्रमनीतिसम्बन्धी’ गोष्ठीमा उहाँले रोजगारीलाई सिपसँग जोडन सके आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन हुने बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले बजारको माग अनुसार सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने मन्त्रालयको प्रयाससँगै निजी क्षेत्रको अग्रसरताबारे चर्चा गर्नुभयो । । उहाँले श्रम क्षेत्रमा देखिएको चुनौतीसँग मिलेर सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बजारको माग अनुसार सिपयुक्त श्रमशक्ति छैन भने त्यसलाई रोजगारसँग कसरी जोड्ने ? रोजगारको लागि मुख्य विषय सिपयुक्त श्रमशक्ति हो ।”

सरकारसँगै टे«ड युनियन र निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा र न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनलगायतका विषयमा सहमतिका साथ अघि बढ्न उहाँले आह्वान गर्नुभयो । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अनिवार्य गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन संशोधन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

“सरकारले ल्याएको यस नीति औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकको हकमा लागू हुनेछ । त्यसका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो । रासस