२ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
,
Latest
 बारीबाट बजारसम्म, तरकारीले ल्याएको परिवर्तन सरकार, दल र व्यवस्थाप्रति जनतालाई विश्वास दिलाउन आवश्यकः प्रमेख सचेतक पाण्डे साँठगाँठे पुँजीवादले अर्थतन्त्र ध्वस्त बनायोः काँग्रेस उपसभापति गुरुङ नेपाल महिला टी-२० विश्वकप एसिया छनोटको सुपर ३ मा प्रवेश राष्ट्रिय जन कांग्रेसको स्थायी समितिका उपाध्यक्ष र उपसभामुख बिच द्विपक्षीय भेटवार्ता सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका ४० बढी कानून पारित गर्ने कुरा सरकारको प्राथमिकतामाः गगन थापा सुदूरपश्चिम क्षेत्रलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखेका छौँ: अध्यक्ष दाहाल निषेध गरेर लाने हो भने सरकारले भन्दियोस् कि हामी विद्रोहमा जान्छौं: राजेन्द्र लिङ्देन बैंकिङ–बीमा क्षेत्र मिलेर उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा लाग्नुपर्छ–का.मु. गभर्नर ढुंगाना अनेकताभित्र एकता खोज्नु संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्यः शिक्षामन्त्री पन्त
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार सात बुँदे सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन गर्न चुक्योः डा. शेखर कोईराला



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. शेखर कोईरालाले सरकार सात बुँदे सम्झौताअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

संसद भवन परिसरमा सोमवार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकार सात बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा चुकेको टिप्पणी भएको हो ।

संविधानको पुनरावलोक, आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कुरामा सरकार चुकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले संविधान पुनरावलोकन गर्न समय लाग्ने भएपनि सरकार गठनको ९ महिनासम्म प्रारम्भ नगरिएको बताउनु भयो । उहाँले संविधान पुनरावलोकन गर्न संसदमा रहेका सबै दल र सरोकारवालालाई समेत समावेश गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नभुयो, ‘सात बुँदे सम्झौतामा यो सरकार बनेको हो । सा बुँदाहरुमा रहेका संविधानको पुनरावलोकन गर्ने कुरा, आर्थिक सुधार गर्ने कुरा, भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्ने कुरा, दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने र सुशासन दिने कुरामा सरकार चुकेको छ । र संविधानमा पुनरावलोकन गर्ने कुरामा चाँही नेपाली काँग्रेस र एमालेको दुई तिहाई छ भनेर बनाउने होइन । संसदभित्र रहेका सबै दलहरुको प्रतिनिधित्व गरिकन सरोकारवालाहरुको समावेश गरेर जानुपर्छ । संविधान पुनरावलोकन गर्ने कुरा समय लाग्ने कुरा हो । तर ९ महिना भइसक्यो सुरु गरेको भए हुन्थ्यो ।’

उहाँले सरकारको बारेमा काँग्रेसभित्र कुनै समस्या नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नभएपनि सँगै भएका दलहरुबीच पालिकास्तरसम्म संयन्त्र बनाउनु गलत रहेको उहाँको टिप्पणी छ ।