१७ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भाइको प्रतीक्षामा रामकुमार  कर्मचारी सञ्चय कोषद्वारा बाढीपीडितका लागि दुई करोड ५० लाख सहयोग डोल्पा तीन स्थानीय तहद्वारा पाँच लाख सहयोग भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले जनधनको ठूलो क्षतिः धुन्चेस्थित सैनिक क्याम्पमा उद्धार र राहत… जीवन परिवर्तनमा योगको असाधारण भूमिका छः मुख्यमन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रेवानद्वारा १२ लाख २७ हजार सहयोग भोटेकोशी बाढीः विश्वसामु जलवायु न्यायको दाबी गर्न विज्ञहरुको सरकारलाई सुझाव, प्रधानमन्त्रीले स्थितिबारे जानकारी गराउनुपर्ने माग बाढी प्रभावित क्षेत्रका विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द आकस्मिक बाढीको उच्च जोखिम रसुवा बाढी र प्राकृतिक विपद्को पछिल्लो अवस्थाः मृतकको संख्या १११४ पुग्यो, करिव ४ हजार अझै…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकार सात बुँदे सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन गर्न चुक्योः डा. शेखर कोईराला



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद डा. शेखर कोईरालाले सरकार सात बुँदे सम्झौताअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

संसद भवन परिसरमा सोमवार सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकार सात बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयनमा चुकेको टिप्पणी भएको हो ।

संविधानको पुनरावलोक, आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कुरामा सरकार चुकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले संविधान पुनरावलोकन गर्न समय लाग्ने भएपनि सरकार गठनको ९ महिनासम्म प्रारम्भ नगरिएको बताउनु भयो । उहाँले संविधान पुनरावलोकन गर्न संसदमा रहेका सबै दल र सरोकारवालालाई समेत समावेश गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नभुयो, ‘सात बुँदे सम्झौतामा यो सरकार बनेको हो । सा बुँदाहरुमा रहेका संविधानको पुनरावलोकन गर्ने कुरा, आर्थिक सुधार गर्ने कुरा, भ्रष्टाचारलाई निर्मुल गर्ने कुरा, दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने र सुशासन दिने कुरामा सरकार चुकेको छ । र संविधानमा पुनरावलोकन गर्ने कुरामा चाँही नेपाली काँग्रेस र एमालेको दुई तिहाई छ भनेर बनाउने होइन । संसदभित्र रहेका सबै दलहरुको प्रतिनिधित्व गरिकन सरोकारवालाहरुको समावेश गरेर जानुपर्छ । संविधान पुनरावलोकन गर्ने कुरा समय लाग्ने कुरा हो । तर ९ महिना भइसक्यो सुरु गरेको भए हुन्थ्यो ।’

उहाँले सरकारको बारेमा काँग्रेसभित्र कुनै समस्या नरहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । वर्तमान सरकारलाई असफल हुने छुट नभएपनि सँगै भएका दलहरुबीच पालिकास्तरसम्म संयन्त्र बनाउनु गलत रहेको उहाँको टिप्पणी छ ।