१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा नेपाललाई चार करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट २० जना पक्राउ विराट ग्रुपद्वारा बाढीपीडितका लागि रु ७२ लाख सहयोग नेवार समुदायको प्रमुख चाड लाखेजात्रा : भोटेकोशी बाढीका कारण औपचारिकता मात्रै पूरा नानीबाबुहरूलाई प्रधानमन्त्री शाहको सन्देश : यहाँहरूको सुरक्षित भविष्यका लागि हामी लागिरहेका छौँ पृथ्वी बस कम्पनीद्वारा १० लाख सहयोग भरुवा बन्दुकसहित एक जना पक्राउ बाढीपछि पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य श्रीमतीको कलेजोले नयाँ जीवन पाएपछि खुसी हुँदै घर फर्किए यादव परिवार विपद्का बेला अपुष्ट सूचना नफैलाउन प्रेस काउन्सिलको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हितेन्द्रले गरे विद्युत प्राधिकरणको श्वेतपत्र सार्वजनिक, विद्युत आयात तत्काल शुन्यमा झार्न नसकिने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

पदबहाली गरेको एक महिनाभित्रै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै ९७.५ विद्युत पहुँच पालिकाको हिसावले विद्युत पहुँच पुगेको बताउनुभयो । वडाका हिसावले ९५ प्रतिशत विद्युत पहुँच पुगेको छ । घरसंरचनाका आधारमा पहुँच ९१.४ प्रतिशत पुगेको छ । फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक माग २३३७ मेगावाट रहेको छ । यो आवको अन्त्यसम्म त्यस्तो माग २४ सय ३८ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणले प्रक्षेपण गरेको छ । माग र आपूर्तिको असन्तुलन वर्षा यामको विद्युत खेर गएको छ भने सुख्खायाममा विद्युतको माग बढिरहेको छ र पूर्ण रुपमा आपूर्ति गर्न नसकिएको शाक्यले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘आगामी दिनमा यसको व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्राधिकरणको प्रक्षेपण अनुसार ०८२/८३ मा वर्षा याममा २६४८ मेगावाट , ०८३र८४ मा ३३१६ मेगावाट विद्युत जगेडा रहनेछ । यो निर्यात हुनुपर्ने देखिएको छ । तर त्यही समयमा २०८२/८३ को सुख्खा याममा ७९१ मेगावाट र ०८३/८४ मा ७२८ मेगावट अपुग आयात गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

शाक्यले आगामी दिनमा विद्युत आयात शुन्य नहुने बताउनु भयो । अहिलेकै हिसाबले अघि बढ्दा आयात हटाउन अझै केही वर्ष नसकिने उहाँले बताउनु भयो । शाक्यकाअनुसार यसको दिगो समाधान र उर्जा सुरक्षाका लागि अर्धजलाशय, जलाशय, पम्पजलाशययुक्त आयोजना र ब्याट्री उर्जा भण्डारण प्रणाली निर्माण गरी उर्जा भण्डारण गर्नुपर्छ । यससँगै विद्युत खपतको वार्षिक वृद्धिदर हालको १२–१४ प्रतिशतलाई बढाएर २० प्रतिशत पु¥याउन सबै प्रयास गर्नुपर्छ ।