काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले पर्यावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मल्लले संविधान र कानूनले वातावरण संरक्षण, दिगो विकास र पर्यावरणका विषयलाई स्पष्ट रुपमा स्थापित गरिसकेको भएपनि तिनको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले कानून कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रणनीति तय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै जलवायुसम्बन्धी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप० र जलवायु वित्त माग र खर्चको क्षमतामा समेत विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो । कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश मल्लले जलवायु न्यायका क्षेत्रमा अदालतले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले कानून पनि छन्, संविधानले पनि वातावरण, दिगो विकास, पर्यावरणको कुरालाई समेत स्थापित गरिसकेको छ । तर कार्यान्वयन नै अलि चुनौतिपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । त्यसकारण कानून कार्यान्वयनको लागि कसरी बढ्ने भन्ने रणनीति हाम्रो लागि महत्वपूर्ण छ । त्योसँगै बनेको कानून र हामीले बनाएको राष्ट्रिय रणनीतिक योजनाहरुको कार्यक्षमता कसरी बढाउने र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप पनि कसरी ल्याउने ? र जलवायु वित्त कसरी ल्याउने भन्ने कुरा पनि हामीले जोडेर अगाडि जान आवश्यक छ । जलवायुको क्षेत्रमा न्यायालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कानून नहुँदा पनि न्यायपालिकाले राइट टू लाइफसँग जोडेर अधिकारको रुपमा मान्यता स्थापित गरेको छ ।’
चुरे क्षेत्र, बर्दीया राष्ट्रिय निकुञ्ज, फेवा ताल लगायतको क्षेत्रबाट न्यायपालिकाबाट महत्वपूर्ण फैसलाहरु भएको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले युरोपबाट अपेक्षित जलवायु वित्त प्राप्त हुनेमा अनिश्चितता रहेको बताउनु भयो । उहाँले युरोपेली मुलुकहरू आफ्नै विकास र व्यवस्थापनको चुनौतीमा रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्त प्राप्त हुने ग्यारेन्टी नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई जलवायु वित्त आउने भनेको युरोपतिर बाट हो । तर अहिले उहाँहरुको सबै विकास गर्नुपर्ने खर्च पनि जलवायु कार्य खर्च गर्नको लागि जान्छ कि भन्ने छ । उहाँहरुलाई आफ्नै व्यवस्था धान्नको लागि चाहिने हो कि भन्ने समयमा क्लाइमेट फाइनान्स आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी देखिँदैन अब । अलिकति मेहेनत गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । हामीले भनिरहेका छौं क्लाइमेट फाइनान्स एडिसनल हुनुपर्छ । अब यो थप समस्या आउने अवस्था आउन सक्छ ।’
उहाँले जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि कुटनीतिक र रणनीतिक पहल सशक्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
