२७ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
संसदीय समितिमा प्रहरी महानिरीक्षकको असन्तुष्टिः ‘संस्थाको मर्यादा र गरिमाको ख्याल गरियोस्’ कारागार तथा बाल सुधार गृहहरुलाई दण्डात्मक संस्था नभई पुनःस्थापना केन्द्रका रुपमा विकास गर्न संसदीय उपसमितिको… राजनीतिक खिचातानीको मारमा स्थानीय गौरवका आयोजना ‘द एभरेस्ट ड्रीम’ले अमेरिकामा जित्यो उत्कृष्ट डकुमेन्ट्री फिल्म अवार्ड काठमाडौंमा पोर्चुगलको कन्सुलर कार्यालय खुल्ने भएपछि एनआरएनए पोर्चुगलले सरकारलाई दियाे धन्यवाद चुनावी परिणाम र युवा नेतृत्वको क्याबिनेटले मात्रै सपना पूरा हुँदैन, सरकारले काम गर्नुपर्छः सभापति लामिछाने संसदीय अभ्यासलाई मर्यादित बनाउनुपर्नेछः सचेतक राई सवारी चाप व्यवस्थापनमा पूर्वाधारदेखि प्रविधिसम्म जोड दिन सरोकारवालाको माग रास्वपा वैकल्पिक होइन, निर्विकल्प शक्ति बन्नुपर्छः सभापति लामिछाने सवारी आयातमा व्यवसायी ‘खरायो’, पूर्वाधार निर्माणमा सरकार ‘कछुवा’ भयो : व्यवसायी थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै विपक्षीको आपत्ति



अ+ अ-

काठमाडौ । शिक्षकका माग सम्बोधनका लागि विपक्षी दलहरूले संसद्मा दर्ता गराएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रश्ताव कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दर्ता गराएको प्रश्ताव प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकको कार्यसूचीमा नराखिएको भन्दै उनीहरु भन्दै प्रतिपक्षीले आपत्ति जनाएका हुन् ।

सोमवार दर्ता गराएको पाण्डे प्रश्तावक रहेको प्रश्तावको समर्थकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवर रहनुभएको छ । यो प्रश्तावमा आम जनता पार्टी आजपाका अध्यक्ष प्रभु साह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर के।सीको पनि समर्थन छ । मंगलवारको सभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख सचेतक पाण्डेले सरकारले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले शिक्षकहरुका माग पूरा गर्नुको सट्टा सरकार पानी र बुट बजार्ने काममा लागेको आरोप समेत लगाउनु भयो । प्रतिपक्षी दलहरुले राखेको प्रश्तावमाथि छलफल गर्न सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

विगत लामो समयदेखि आफ्नो पेशागत हक अधिकारका लागि आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको आवाजलाई समेत सरकारले वेवास्ता गर्दै आइरहेको विपक्षीहरूको भनाइ छ ।




भर्खरै