२७ जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रष्टोक्ति प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले संसदमा के दिए जवाफ ? एमसिए–नेपालद्वारा दुई नयाँ सबस्टेशन र २९७ किमि प्रसारण लाइन निर्माण कार्य शुभारम्भ सनातन राज्यको पक्षमा बोल्दा बलात्कार र ज्यान मार्ने धम्की आयोः खुश्बु ओली प्रधानमन्त्रीको स्पष्टीकरण माग्दै प्रतिनिधिसभामा श्रम संस्कृति पार्टीको अवरोध कायमै श्रमबजारका चुनौती सामना गर्न नीतिगत लचकतामा जोड प्रधानमन्त्री स्वयंले स्पष्टिकरण दिनुपर्ने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष राईको माग प्रतिनिधिसभा बैठकको गतिरोध अन्त्य बर्डफ्लुका कारण साढे पाँच लाख कुखुरा नष्ट वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, चार जना पक्राउ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निजामति विधेयकः सहमति हुन नसकेका विषयमा शिर्ष नेतृत्वसँगको छलफलमा टुंग्याइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय निजामति विधेयकमा सहमति हुन नसकेका विषयमा शिर्ष नेतृत्वसँगको छलफलमा टुंग्याइने भएको छ ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा समिति सभापति रामहरी खतिवडाले शिर्ष नेतृत्वसँग छलफल सहमति हुन नसकेका विषयमा टुंगो लगाइने जानकारी दिनुभयो ।

बुधवार विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल सकिएको छ । विधेयकलाई समितिबाट पास गर्ने तयारीका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समितिमा बोलाइएपनि कार्यव्यस्तताको कारण उपस्थित हुन सकेनन् ।

सभापति खतिवडाले विधेयकमा मोटामोटी सहमति भएको बताउनु भयो । उहाँले विधेयकलाई विवादित नहुनेगरी सबैको विधेयक बनाउनेगरी पास गरिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले व्यवस्था र संविधानलाई समेत बलियो बनाउनेगरी विधेयकमा सहमतिको प्रयास गरिने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयकमा १५ सय ८३ वटा संशोधनहरु र १४७ वटा दफाहरु थिए । त्यसमा हामी धेरे कुराहरुमा सहमति नजिक पुगेर सहमति नजिक पुगेका छौं । यो विधेयकलाई हामीले विवादित नबनाइकन पार्टीभन्दा माथि उठेर सबैको विधेयक बनाउन सफल भयौं भने हाम्रो क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दैन । कसैलाई उत्तेजित बनाउने पनि होइन । हामीले कसैलाई कमजोर देख्ने पनि होइन । सबैलाई मिलाएर लाग्न सक्ने र व्यवस्था र संविधानलाई अझै बलियो बनाउने गरि यो विधेयक ल्याउनुपर्ने जरुरी देखेका छौं । हामी थप छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।’

कर्मचारीका कुलिङ पिरियड, ट्रेड युनियन, अतिरिक्त सचिव लगायतका विषयमा टुंगो लगाउन बाँकी छ ।




भर्खरै