काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले आन्दोलनको घेराबन्दीमा परेको छ । शिक्षक, चिकित्सक, सहकारीपीडित, लघुवित्तपीडित, मिटरब्याजपीडितदेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरुले सडक केन्द्रीत आन्दोलन गरेर ओली सरकारमाथि दबाब बढाइरहेका छन् । तर सरकारले कुनै पनि समूहसँग वार्ता र संवाद गरेर आन्दोलन मन्थर पार्न सकेको छैन ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गर्न माग गर्दै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु एक सातादेखि काठमाडौं केन्द्रीत सडक आन्दोलनमा छन् । शिक्षकहरुले शैक्षिक हड्तालसमेत घोषणा गरेका छन् । शिक्षकको आन्दोलनका कारण विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण र परीक्षाफल प्रकाशन रोकिएको छ । एसईईको उत्तरपुस्तिकासमेत शिक्षकहरुले परीक्षण गरेका छैनन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्यार्थीको भर्ना अभियानसमेत प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन जारी नगरेसम्म शिक्षकहरुले आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अडान राखिएका छन् ।

शिक्षकहरु मात्र होइन, आवासीय चिकित्सकहरुसमेत समान सेवासुविधाको माग गर्दै सडक संघर्षमा छन् । अस्पतालहरुमा उपचार सेवा प्रभावित हुन थालेको छ । सरकारले विगतमा गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरुले आक्रोस व्यक्त गरिरहेका छन् ।

सहकारीपीडित, लघुवित्तपीडित, बैंकपीडितदेखि मिटरब्याजपीडितसम्मले सडक आन्दोलन तताइरहेका छन् । सहकारीपीडितले दुई वर्षअघिदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन् । सरकारसँग भएका विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको गुनासो उनीहरुको छ । आफूहरुको बचत फिर्ता गरिदिन उनीहरुले सरकारसँग हात्र होइन, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग हारगुहार गरिरहेका छन् । सरकारले मागको सुनुवाइ गरेको छैन न त विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नै कुनै चासो दिएको छ ।

राजनीतिक दलहरु पनि आ–आफ्नै किसिमको आन्दोलनमा छन् । राजावादी समूहले राजतन्त्र फर्काउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । आन्दोलनका क्रममा तीनकुनेमा हिंसा नै भएको थियो । सरकारले आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गरेको आरोप खेप्दै आएको छ । घटनाबारे अहिलेसम्म सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेर छानबिन गर्न सकेको छैन । सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत् छानबिन गरिरहेको दाबी गरेको छ । तर न्यायिक समितिमार्फत् छानबिन गर्नुपर्ने माग विपक्षीको मात्र होइन सत्तापक्षकै सांसदहरुको माग छ ।

संघीय संसद्को पाँचौं ठूलो शक्ति राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दूराज्यसहितको बहुदलीय प्रजातन्त्र हुनुपर्ने माग गर्दै सडक आन्दोलनमा छन् । उसले चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ ।

विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र राजावादीहरुको विरोध गर्दै सडक प्रदर्शनमै छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनआस्था बढाउन उनले अभियान घोषणा गरेको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको विरोध गर्दै माओवादी देश दौडाहा छ । उसले कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारको भण्डाफोर गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको, सुशासन कायम गर्न नसकेको र सत्ताको नेतृत्व नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप माओवादी केन्द्रको छ । अहिले राजावादीहरु सक्रिय हुनेको पछाडि सरकारको गलत रवैया प्रमुख कारण रहेको उसको भनाइ छ ।

माओवादी केन्द्र नेतृत्वको समाजवादी मोर्चा पनि आन्दोलनकै चरणमा छ । उसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि राजावादीहरुले चैत १५ गते आफ्नो पार्टी कार्यालय तोडफोड गरेको भन्दै आन्दोलनको मोर्चामा होमिएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सडक आन्दोलनमा छ । उसले गणतन्त्रको संरक्षण गर्दै संघीयता खारेजीको मागसहित आन्दोलन घोषणा गरेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेको छ ।

सडक आन्दोलन गर्नेहरु यतिमा मात्र सीमित छैनन् । कसैले सरकारबाट न्याय नपाएको त कोही सुरक्षाकर्मीबाट दुव्र्यवहार भएको भन्दै सरकारविरुद्ध नै आन्दोलनमा छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गर्नुपर्ने मागसहित सडकमै पुग्नेहरु पनि छन् । अहिले संघीय राजधानीमा मात्र विभिन्न समूहका १० वटाभन्दा बढी प्रदर्शन हुने गरेका छन् ।

यसरी चौतर्फी आन्दोलनको घेरामा परेको सरकार भने कानमा तेल हाले झैं गरेर बसेको छ । उसले कुनै पनि समूहसँग अहिलेसम्म वार्ता गर्न सकेको छैन । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुनुपर्ने सरकारले सुनेको नसुनै र देखेको नदेखैं गरेको छ ।

राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने संकल्पसहित गत असारमा प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अलमलमा परेका छन् । उनले कुनै पनि काम प्रभावकारी रुपमा गर्न सकेका छैनन् । बरु विवादै विवादमा फसेका छन् । सत्तापक्षीय सांसदहरुले नै ओलीको कार्यशैलीका विरोध गर्न थालेका छन् । तर उनी आन्दोलनरत समूहलाई वार्तामा ल्याएर समस्या समाधान गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । यसले गर्दा पनि सरकार थप अप्ठ्यारोमा पर्ने संकेत देखिँदै गएको छ ।