काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहयोग र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुको लगातार आन्दोलनको दबाबमा परेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई राजीनामा दिन बाध्य भएकी छन् । उनले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएको बताइए पनि मुख्य कारण भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असहयोग नै हो ।

शिक्षामन्त्री भट्टराई गत माघमा बिरामी परेकी थिइन् । तर उपचारपछि निको भएको थियो । र अहिले सहज रुपमा मन्त्रालयमा काम गरिरहेकी थिइन् । तर शिक्षकहरुले लगातार २० दिनसम्म आन्दोलन चर्काइरहेको र कक्षा १२ को परीक्षासमेत नहुने अवस्था आएपछि उनले बाध्य भएर राजीनामा दिएकी हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले हरप्रयास गर्दा पनि शिक्षकको आन्दोलन मत्थर भएको थिएन । वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न पटकपटक गरेको पहल शिक्षकको असहयोगका कारण सफल भएन । त्यति मात्र होइन, शिक्षकहरुले शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता नै नगर्ने अडान राखेका थिए । तै पनि पटकपटक छलफल गरेर उनले माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै आएकी थिइन् । तर शिक्षकले राखेका माग पूरा गर्न सक्ने सामथ्र्य मन्त्रीको थिएन । उनले प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत् नै यसबाहेक पहल गर्नुपर्ने थियो । त्यही अनुसार उनले केही तयारीसमेत गरेकी थिइन् र शिक्षक आन्दोलन टुंगिनेमा आशावादी थिइन् ।

मन्त्री भट्टराईले ईसीडीका शिक्षकको तलब १७ हजार ३०० बनाउने, सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ प्याकेज बनाउने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउने, ग्रेड समायोजन, मर्यादा क्रम कायम गर्ने, हाललाई निजामती अस्पतालबाट शिक्षाको उपचारमा छुटको व्यवस्था लगायतका ७ बुँदे प्रस्ताव तयार थियो ।

यसबारे मन्त्री भट्टराई आजैको मन्त्रिपरिषदमा लगेर शिक्षकको समस्या समाधान गर्नेगरी सोचेकी पनि थिइन् । यद्यपि, लगातारका दबाब थेग्न नसक्दा राजीनामा दिने अवस्थामा पुगेकी हुन् ।

राजीनामा दिनुअघि मन्त्री भट्टराई प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेकी थिइन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग उनले तयार पारेको ७ बुँदा देखाइन् । तर ओलीले शिक्षकले भने अनुसार काम गर्न नसक्ने जवाफ दिएका थिए । उनले शिक्षकहरुप्रति रुखो व्यवहार गर्दै मन्त्रीलाई शिक्षकको पछि नलाग्ने चेतावनी दिए । जसरी पनि शिक्षकको आन्दोलन अन्त्य गरेर उनीहरुलाई काममा फर्काउन उनले निर्देशन दिए । तर मन्त्रीले आफूले नसक्ने भन्दै बरु राजीनामा नै दिने बताएको स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नसक्ने भए राजीनामा दिनु र अर्को बाटोमार्फत् शिक्षकको आन्दोलन अन्त्य गर्ने बताएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट थिए

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि मन्त्री भट्टराईप्रति असन्तुष्ट थिए । मन्त्रीले काम गर्न नसकेको गुनासो उनको थियो । तर मन्त्रीको गुनासो अझ् बढी थियो । हरेक विषयमा राजनीति जोडेर शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने उनको बुझाई थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले विद्यालयको हेडमास्टर बनाउनेदेखि शिक्षकको सरुवामा समेत आफ्नो पार्टीमा आबद्धलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिने गरेका थिए । यसमा मन्त्रीको पटक्कै चित्त बुझेको थिएन । तर प्रधानमन्त्रीको दबाब रोकिएको थिएन ।

सरुवा बढुवाका विषयमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्नसमेत मन्त्रीले कहिलेकाहिँ अस्वीकार गर्ने गरेको बताइएको छ । त्यही कारण प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रीलाई बाइपास गर्ने गरेका थिए ।

शिक्षकहरु आन्दोलित भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकका चार जना प्रतिनिधिलाई बोलुवाटारमा बोलाएर छलफल गरेका थिए । तर त्यहाँ मन्त्रीलाई बोलाइएको थिएन । आफूलाई बाइपास गरिएको महसुस गरेकी मन्त्री भट्टराईले नजिकका व्यक्तिहरुसँग गुनासोसमेत गर्ने गरेकी थिइन् ।

मन्त्री भट्टराईले संसद्को बजेट अधिवेशनबाटै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता शिक्षकहरुसँग गरेकी थिइन् । तर उनले विधेयक अघि बढाउन गरेको प्रतिबद्धताप्रति प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट भएनन् । उल्टै विधेयक कहिले टुंगो लाग्छ त्यो संसद्को विषय भन्दै शिक्षकलाई चिढ्याउने काम गरेका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार २० दिनदेखि जारी आन्दोलनलाई निकास दिने विषयमा विभागीय मन्त्रीका रुपमा खेल्नुपर्ने भूमिकामा प्रधानमन्त्री आएपछि भट्टराई असन्तुष्ट थिइन् । उनले शिक्षक आन्दोल र शिक्षा ऐनबारे प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भूमिकालाई माइनस गर्न थालेपछि पदमा बसिरहनु अनुचित हुने ठहरसहित राजीनामा दिएकी हुन् ।