काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषिखाद्य सुरक्षा तथा व्यावसायिक खेतीका बारेमा फरक ढंगले सोचेर काम गर्नुपर्ने बतउनुभएको छ ।
सोमवार सिंहदरबारमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले खाद्य सुरक्षाका साथसाथै कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्नुपर्नेका जोड दिनुभएको हो । सचिव डा। शर्माले खाद्य सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले धनी देशहरुले पनि खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई संवेदनशील ढंगले सोच्न थालेको बताउनु भयो । उहाँले पहिला खाद्य सुरक्षा गरेर कृषिलाई व्यावसायिकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपालमा जीविको पार्जनका लागि गरिने कृषि विस्थापित भइरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले आम्दानी बढ्ने भएकाले व्यवसायिक कृषि प्रणालीमा किसानको आकर्षण बढ्न थालेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘फुड सेक्युरिटीलाई नेश्नल सेक्युरिटीसँग आवद्ध गर्ने भन्नेकुरा छ । पहिलो प्राथकिता फुड सेक्युरिटी हुनुपर्छ । कमर्सलाइजेसन पनि हुन्छ । सस्टेन्यबल कमर्सलाइजेसन फुड सेक्युरिटी नै हो किनभने अहिले धनी देश होस् चाहे गरिब देश होस् खाद्य सुरक्षाको दृष्टिबाट धेरै सेन्सेटिभ बन्दै गएका छन् । त्यसकारण हामीले फुड सेक्युरिटीमा हेनुपर्ने र कमर्सलाइजेसनका कुराहरु । दोस्रो कुरा ब्यालेन्स एप्रोज जस्तो अब सस्टेन्यबल फार्मिङबाट कमर्सलाइजेसनमा जाँदाखेरि मार्केटले ग्रिन सिग्नल दिएपछि कृषि रुपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा यदि कृषिबाट पारिवारिक भरणपोषण उपाय भएन भने कृषि भएन भने कृषि छोडिँदै जान्छ भन्नेकुरा हाम्रो अहिले को ट्रेण्डले पनि देखाएको छ र कृषिको गणनाले पनि त्यही देखाएको छ । जहाँबाट आयस्ता हुँदैन त्यस्तो कृषि क्रमशः छोडिँदै गएको छ, र अहिले व्यावसायिक कृषि जहाँबाट आम्दानी हुन्छ त्यो चाहीँ बिस्तारै बढिरहेको छ ।’
कृषि, सहकारी तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सचिव डा। राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले एकात्मक नीतिलाई संघीयता अनुरुप कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नीति नियम धेरै बनाउँदा कार्यान्वयमा समस्या आउने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘एकात्मक नीति कार्यन्वयनमा फेडालिजम नै हो किनकी अन्यथा नीति धेरै हुन थाल्यो भने त्यो चाहीँ फेरि अर्कै बाटो लाग्छ । यो कुरालाई हामी कसरी लैजान सक्छौँ भन्नेमा हामीले अलिकति प्रयास र मेहेनेत गर्न खोजेका छौँ ।’
समितिको बैठकमा विज्ञहरुले किसानलाई पेन्सन दिने व्यवस्थाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । किसानको पेन्सन सुविधाका लागि राज्यले गर्नसक्ने योगदानका बारेमा नीति बनाएर प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
