काठमाडौँ । प्रहरी महानीरिक्षक दीपक थापाले हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरुको मानवअधिकारको पूर्ण प्रत्याभुति हुनेगरी व्यवस्थापन गरेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरुलाई आधारभुत आवश्यकता अन्तर्गत गाँस, बास र कपासको व्यवस्थापन गरेको बताउनु भयो । उहाँले थुनुवाहरुलाई भौतिक संरचनाको मापदण्ड बमोजिम हिरासतमा राखिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले देशभरका विभिन्न स्थायी तथा अस्थायी इकाइहरुबाट अभियुक्तमाथि मुद्दा चलाउने गरेको बताउनु भयो । प्रहरीको कतिपय इकाइमा भौतिक संरचना नभएका कारण थुनुवा राख्न समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘समग्रतामा हाम्रो भौतिक पूर्वाधारकै कुरा गर्दा अहिले बनेका भौतिक पूर्वाधारका कुरा गर्दा नयाँ बनेका विल्डिङहरुमा हामीले अहिलेको मापदण्ड बमोजिम हिरासतमा राख्ने, हिरासतमा रहने व्यक्तिहरुलाई, संकेतहरुलाई मानवअधिकारको पूर्ण रुपमा प्रत्याभुति हुनेगरी गाँस, बास र कपासको बेसिक निडका कुरालाई हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ, राज्यले गरेको छ र नेपाल प्रहरी नियुक्त छन् तर त्यस्ता प्रहरी इकाइमा त छन् तर हामीसँग २६ सय एक स्थायी संरचना छन् अस्थायी पनि छन् र २४२ वटा युनिटहरु मुद्दा चल्ने युनिट पनि छन् । १०३९ युनिटमा हाम्रो भवन पनि छैन । भवन नै नभएको ठाउँमा पनि हामीले मानिस लिनुप¥यो, नियन्त्रणमा लिनुप¥यो त्यहाँ हामीलाई समस्या परेको छ ।’
महानीरिक्षक थापाले गृहमन्त्रीको अग्रसरतामा देशभर लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी महाअभियान सञ्चाल भइरहेको बताउनु भयो । देशभर सक्रिय लागुऔषध कारोबारीको ठूलो संख्या प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान र कारबाही भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘गृहमन्त्रीको अग्रसरतामा उहाँकै प्रमुख आतिथ्यतामा हामीले लागुऔषध सम्बन्धी लागुऔषध नियन्त्रण सम्बन्धीको महाअभियान भनेर चलाएका छौँ काठमाडौंमा । र त्यो महाअभियानलाई देशव्यापी रुपमा लिएर गएका छौँ । सिज एण्ड सिजर र कारोबारीहरुलाई व्यापक रुपमा हामीले पक्राउ गरेका छौँ ।’
महानीरिक्षक थापाले देशभरका अधिकांश जिल्ला प्रहरी कार्यालय र हिरासत भवनको अवस्था दयनीय भएको बताउनु भयो । भौतिक निर्माणका लागि वार्षिक रुपमा सरकारले उपलब्ध गराउने बजेटले भवन निर्माण गर्ने हो भने ३० वर्ष लाग्ने उहाँको भनाइ छ । –
