काठमाडौँ । संसदीय समितिले प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा नमूना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
आईतवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक वटा नमूना हिरासत निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति विमला सुवेदीले प्रहरी हिरासत र हिरासतसँग सम्बन्धित मानव अधिकारका विषयमा नीतिगत एवं कानूनी प्रवन्धहरु आवश्यकताअनुसार समयानुकुल सुधार तथा परिमार्जन गर्न निर्देशन दिनुभयो । समितिको तर्फबाट सभापति सुवेदीले प्रहरी हिरासतमा निर्धारित क्षमता भन्दा बढी थुनुवा नराख्ने गरी प्रहरी हिरासतको भौतिक व्यवस्थापनको समय सापेक्षित सबलीकरण गर्न, थुनुवामैत्री बनाउन पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नैतिकतासहितको श्रोत, साधनको समुचित व्यवस्थापनमार्फत हिरासतमा अपेक्षित मनोवैज्ञानिक वातावरण निर्माण गर्न संविधानको धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हक र धारा २२ मा रहेको यातनाबिरुद्धको हक समेतको प्रचलनमार्फत हिरासतहरुमा मानव अधिकारको संरक्षण, सबलीकरण र प्रवद्र्धन गर्न एवं अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा प्रत्येक प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा कम्तीमा एक/एक वटा नमूना हिरासतको निर्माण नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।
उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१, मधेस प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१, लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ गरी तीन वटा प्रतिवेदनहरु समितिले पास गरेकाले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन सम्माननीय सभामुखज्यु समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रहरी हिरासत र हिरासतसँग सम्बन्धित मानव अधिकारका विषयमा नीतिगत एवं कानूनी प्रवन्धहरु आवश्यकताअनुसार समयानुकुल सुधार तथा परिमार्जन गर्न, प्रहरी हिरासतमा निर्धारित क्षमता भन्दा बढी थुनुवा नराख्ने गरी प्रहरी हिरासतको भौतिक व्यवस्थापनको समय सापेक्षित सबलीकरण गर्न, थुनुवामैत्री बनाउन पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नैतिकतासहितको श्रोत, साधनको समुचित व्यवस्थापनमार्फत हिरासतमा अपेक्षित मनोवैज्ञानिक वातावरण निर्माण गर्न संविधानको धारा २० मा रहेको न्यायसम्बन्धी हक र धारा २२ मा रहेको यातनाबिरुद्धको हक समेतको प्रचलनमार्फत हिरासतहरुमा मानव अधिकारको संरक्षण, सबलीकरण र प्रवद्र्धन गर्न एवं अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा प्रत्येक प्रदेशको उपयुक्त स्थानमा कम्तीमा एक÷एक वटा नमूना हिरासतको निर्माण नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१, मधेस प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१, लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम०, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ र बाँके जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ गरी तीन वटा प्रतिवेदनहरु समितिले पास गरेकाले प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन सम्माननीय सभामुखज्यु समक्ष अनुरोध गर्ने । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०८१, मधेस प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धुनषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ र लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी र बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, रुपन्देही, दाङ र बाँके जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेखित सुझावहरुको समय सारणीसहितको कार्ययोजनामार्फत नतिजामुलक कार्ययोजना गरी सो को आवधिक प्रगति प्रतिवेदन यस समितिमा पेश गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’
समितिको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन समितिको प्रतिवेदन २०८१, मधेस प्रदेशको बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धुनषा, सिरहा र सप्तरी जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन, २०८१ र लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी र बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, रुपन्देही, दाङ र बाँके जिल्लामा रहेका प्रहरी हिरासतको स्थलगत अनुगमन उपसमितिको प्रतिवेदन २०८१ मा उल्लेखित सुझावहरुको समय सारणीसहितको कार्ययोजनामार्फत नतिजामुलक कार्ययोजना गरी सो को आवधिक प्रगति प्रतिवेदन यस समितिमा पेश गर्न नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
