१३ चैत्र २०८१, बुधबार
March 26, 2025 Wednesday

16.43°C

काठमाडौं

16.43°C

Kathmandu

Feels-like: 14.94

Wind: 1.54

Humidity: 31

Latest
कांग्रेसलाई बलियो बनाउनुपर्छ : नेता गच्छदार गणतन्त्र पक्षधर सबै दलसँग सहकार्य गर्नुपर्छ-राजेन्द्र पाण्डे वनमन्त्री शाही जर्मनीमा भेटघाटमा व्यस्त अर्घाखाँची बस दुर्घटना : मृतकको संख्या ४ पुग्यो, ३ जनाको सनाखत बेनी–जोमसोम सडकका बेलिब्रिज जोखिममा मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा होटल अनुगमन बिहीबारदेखि ‘एडभान्स फन्सनल मटेरियल्स’ सम्बन्धी दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय वैज्ञानिक सम्मेलन मुलुकलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनुपर्ने छ : महासचिव पोखरेल दलहरूले जनतालाई नारा होइन, कार्यक्रम दिनुपर्छ- भानुभक्त जोशी दिगो सहरी विकास र सुशासनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव राष्ट्रिय सभामा पेश



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्यसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव पेश भएको छ ।

सभाको शुक्रवारको बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद मदनकुमारी साहले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य सम्बन्धी’ संकल्प प्रश्ताव प्रश्तुत गर्नुभएको हो ।

सांसदहरु सुमित्रा विसी, गङ्गा बेल्वासे, विष्णुकुमारी सापकोटा, पूजा चौधरी, र डा। अञ्जान शाक्य उक्त प्रश्तावको समर्थक रहेका छन् । मर्यादित महिनावारीसम्बन्धी संकल्प प्रश्ताव पेश गर्दै सांसद साहले मुलुकको ९५ प्रतिशत परिवारमा अझै पनि महिनावारीको बेला महिलाहरु विभेदमा पर्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले महनिावारी प्राकृतिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै यस्ता प्रकारका विभेदहरु निर्मूल पार्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘ठाउँ जाति धर्म र सम्प्रदायपिच्छे यो अवस्थालाई फरक फरक ढंगले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । धर्म परम्परा र संस्कारको नाममा छोइछिटो गर्ने गरिन्छ । फरक यतिमात्र हो कतै धेरै त कतै थोरै हुन्छ । मध्य र सुदूरपश्चिममा देखिने विभेद छाउगोठमा छ भने नेपालका अन्य ठाउँमा घरको कुनामा देखिने विभेद छ । यो अवस्थालाई बार्न लगाउने स्थिति नेपालको ९५ परिवारमा रहेको छ ।’

संकल्प प्रश्तावका समर्थक सांसदहरुले समेत महिनावारीको विभेदका कारण बालिकाहरुमा गम्भिर असर पर्ने र यो मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताए । यस्ता विभेदहरु जरैदेखि अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।