९ चैत्र २०८१, शनिबार
March 22, 2025 Saturday
Latest
अख्तियारमा गरिने नियुक्ति प्रक्रिया परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड नेपाल लोकतान्त्रिक अपांग संघको निर्वाचनप्रति गुरुराज घिमिरेको आपत्ति सत्ताको कुकृत्यका कारण गणतन्त्र धरापमाः झलनाथ खनाल वरिष्ठ पत्रकार बस्नेतको निधनप्रति कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा दुःख व्यक्त सबै समाजवादी र माओवादीलाई एकताबद्ध गर्ने अध्यक्ष दाहालको उद्घोष गणतन्त्रको विकल्प अन्य कुनै व्यवस्था हुनसक्दैन: गृहमन्त्री लेखक धनुषा प्रहरीद्वारा गाँजासहित एकजना पक्राउ दैनिक जीवनयापनसँगै मुलुकको समृद्धिका लागि पानीको महत्व बढेको छ : ऊर्जामन्त्री खड्का प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनुपर्नेमा सभामुखको जोड निवार्हमुखी कृषिलाई आधुनिकिकरण र व्यवसायिकरण गर्नु पर्नेमा महासंघ अध्यक्ष ढकाललको जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भ्रष्टाचारीको सम्पती छानविन गरी राष्ट्रियकरण गरौँः जनार्दन शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले मुलुकमा सुशासन स्थापित गर्न सामाजिक र सांस्कृति अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक –२०८१ माथि छलफलमा भाग लिदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले सुशासनको लागि नेतृत्वले जनताको विश्वास जित्नु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारमा सम्लग्न भएका राजनीतिक नेतृत्वको सम्पती छानविन गरेर राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संवैधानिक आयोगहरुले गर्ने काम कारबाही पारदर्शी हुनेपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सुशासनयुक्त छैन आजको हाम्रो अभ्यास, कुसाशनतिर नै बढी गएको छ । त्यसकारण सुशासनका लागि पहिला हामीले जनताको विश्वास आर्जन गर्नु जरुरी छ । हाम्रा संवैधानिक आयोगहरुले गर्ने कामहरु जनताका लागि पारिदर्शिता होउन्, जनताले स्वीकार गर्ने होउन् । अहिले भ्रष्टाचारको विषय मुख्य रुपमा उठेको छ र यो राजनीतिक नेतृत्वमाथिनै केन्द्रित छ । त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानविन गरेर सकिन्छ भने त्यसको राष्ट्रियकरण गरेर जनतालाई स्पष्ट गर्न सक्दा त्यागको भावनाबाट राज्य चलाउने संकल्प गर्दा मात्रै गर्न सकिन्छ । हामीले सुशानलाई स्थापित गर्नका लागि सामाजिक र सांस्कृति अभियान चाहिएको छ ।’

उपमहासचिव शर्माले नेतृत्वलाई खबरदारी गर्दै जनताको निर्देशनमा चल्नसक्ने साशन प्रणाली र संस्कारको आवश्यक भएको बताउनु भयो । कानुनमा भएका दोहोरो अर्थ लाग्ने विषयलाई संशोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।