४ चैत्र २०८१, सोमबार
March 17, 2025 Monday

12.27°C

काठमाडौं

12.27°C

Kathmandu

Feels-like: 11.07

Wind: 1.54

Humidity: 58

Latest
पाँचौ एपिक नेपाल म्युजिक अवार्ड सम्पन्न: ३२ विधामा अवार्ड प्रदान एनएमसीमा समय अगावै जन्मिएका जुम्ल्याहा बच्चाहरुको बचाइयो ज्यान ५२ लाख पुरस्कारको १७औं धर्मश्रीको तयारी पूरा क्षितिज र नीता यलम्बर ब्याडमिन्टन च्याम्पियन चौध वटा सङ्घीय अस्पतालमा नयाँ सेवा थप गरिने डढेलो गाउँ पस्दा एक विद्यालयसहित सात घर जलेर नष्ट आगामी बजेटमा करका दर भन्दा दायरा बढाउन महासंघ अध्यक्ष ढकालको सुझाव जनताप्रति जिम्मेवार हुनेगरी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ: सभापति देउवा अफगानिस्तानमा जुनसम्ममा ८० प्रतिशत सेवाहरू बन्द हुने डब्लुएचओको चेतावनी बाइडेनले आफ्ना विपक्षीलाई दिएको माफी रद्द गर्ने ट्रम्पको दाबी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस पर्यो, बजेट निर्माणमा अनुशासनतर्फ फर्कन विलम्व नगरौंः अर्थमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारलाई राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताउनु भएको छ ।


प्रतिनिधि सभाको आईतवारको बैठकमा बोलदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले राजश्वले खर्च धान्न धौधौ भएको कारण चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शिर्षकमा समेत न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भयो ।

उहाँले ३१ प्रतिशत राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको भएपनि अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका शिर्षकमा न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताउनु भयो । उहाँले यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माणमा विलम्व गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भिरतापूर्वक महशुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर सरकारले संशोधन विधेयक अघि सारेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राजश्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि विलम्व भइसकेको छ । हामीले विलम्व गर्नु हुदैन । अब हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भिरतापूर्वक महसुश गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर यो संशोधन विधेयक आएको कुरा म निवेदन गर्न चाहान्छु । बजेट निर्माणको कुरा गरिरहँदा स्रोत व्यवस्थापनको विषय र विनियोजन कौसलको विषयलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुनेगरी कसरी विनियोजन गर्ने रु यो विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी छ भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भएर यो संशोधन विधेयक आएको छ ।’

उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका थप ११ हजार योजना थपिएकै कारण ति योजनाहरुको सुनिश्चितता गर्न गाह्रो भएको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।