२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पीडितको वचत फिर्ता गराउन सहकारी बैंक र सहकारी संस्थाका पदाधिकारीको सम्पती रोक्का गरौँः सांसद सुवाल



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालको सहकारीको खर्बौं रकम सैन्य संगठन नाटो देशको हितमा गएको भन्ने सार्वजनिक भएको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

आईतवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सहकारी संस्थाको रकम जिल्ला, प्रदेश र महासङ्घ हुँदै साम्राज्यवादीहरुको सैन्य संगठन नाटो देशको हितमा प्रयोग भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले सरकारले खारेज गर्न लागेको सत्र हजार सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेको पीडितको वचत कसरी फिर्ता गर्ने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो । सर्वसाधारणको वचत हिनामिना गर्ने सहकारी बैंक तथा सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति रोक्का गरी जनताको वचत फिर्ता गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारीमा चार खर्ब लगानी, स्रोतको छैन निगरानी । नेपालका सहकारी संस्थाको खबौँ रुपैयाँ जिल्ला, प्रदेश र महासङ्घ बनाएर सहकारी बैंक हुँदै साम्राज्यवादीहरुको सैन्य संगठन नाटो देशहरुको हितमा गएको सार्वजनिक भयो । सत्र हजार संख्याको सहकारी संस्था खारेज हुने सार्वजनिक भयो । ति सहकारी संस्थामा बजच ठगीमा परेका पीडितहरुको बचत फिर्ता कसरी हुने हो ? सम्बन्धित जिल्ला, प्रदेश, महासङ्घ र सहकारी बैंकमा रहेका पदाधिकारीहरु र डुबेका सहकारी संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई जनताको वचत फिर्ता गराउन तिनीहरुको सम्पती र लगानी रोक्का गर्नुपर्छ र पासपोर्ट जफत गर्नु जरुरी छ ।’

सांसद सुवालले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा देशको हित हेर्नु महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । सरकारले जनताबाट उठाएको करले मात्रै काम गर्न नसक्ने हुँदा देश र जनताको सेवा गर्न उद्योग, व्यवसाय गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।