२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसद सापकोटाको प्रश्नः निजीकरण अध्यादेशको मस्यौदा कुन कर्पोरेट हाउसमा लेखिएको हो ?



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले निजीकरण अध्यादेशको मस्यौदा कुन कर्पोरेट हाउसमा लेखिएको हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा निजीकण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०८१ अस्विकृत गरियोस् भन्ने पेश गर्दै सांसद सापकोटाले यस्तो प्रश्न गर्नुभएको हो । उहाँले लोकतान्त्रि मूल्यमान्यताको हिसाबले अध्यादेशको बाटो पुर्णरुपमा गलत भएको बताउनु बताउनु भयो । सरकार अध्यादेश ल्याएर संविधानलाई जिस्क्याएको आरोप समेत लगाउनु भयो । उहाँले गिरीबन्धुको गन्ध आउनेगरी सकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता हिसावले यो अध्यादेशको बाटो सर्वथा गलत छ । यसले सम्पूर्ण रुपमा संसदलाई नाङ्गो ढंगले झम्टिराखेको छ । त्यसैले विधि र मान्यताको हिसाबले एउटा होइन, दुईटा होइन, तीन वटा होइन, चार वटा होइन, पाँच वटा पनि होइन । ६ वटा अध्यादेश र ३२ वटा ऐन ल्याइयो । यही हो लाकेतन्त्र रु संविधानलाई जिस्क्याएर संविधानलाई खिसि गरेर ल्याइयो । हो पहिलेको सरकारले लगानी प्रवद्र्धन गर्नको लागि र मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न संसद नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याएको थियो । ३२ वटा विधेयक ल्याउनु भयो । गिरिबन्धुको पूरै स्मेल आउने गरेर भूमिसम्बन्धीको विषय आयो । अहिले म नीजिकरण विधेयकको बारेमा कुरा गर्दैछु । यो कहाँ ड्राफ्ट भयो । यसको बारेमा सोध्दा कोही जवाफ दिदैनन् । र यो कुन कर्पोरेट हाउसमा ड्राफ्ट भएर आयो रु र आदेश के गर्यो सरकारले भन्दा कमा र फुलस्टप समेत परिवर्तन नगरियोस् ।’

उहाँले सरकारले अध्यादेशमा रहेका ‘कमा’ र ‘पूर्णविराम’ समेत परिवर्तन नगरी पास गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउनु भयो ।