६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीलाई गृहजिल्ला फर्किन सरकारको आग्रह राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि परिवर्तन पक्षधर शक्तिबीच सहकार्य आवश्यक छ : संयोजक दाहाल दाङमा एक वर्षमा सडक दुर्घटनामा ७२ जनाको मृत्यु दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि मधेशबाट राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने तयारी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विषयमा मन्त्री सिता बादी र सांसद रमेश प्रसाईबीच भेटवार्ता प्रहरी महानिरीक्षक कार्की स्वदेश फिर्ता हस्तकला क्षेत्रको विकासका लागि महासंघका माग सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी फितलो भएको भन्दै विपक्षी दलद्वारा राष्ट्रिय सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव परिवर्तन सरकारमा होइन शासनमा ,नीति होइन प्रणाली बदल्नुपर्छ राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले कानुन कार्यान्वयन अवस्थाको थाल्यो अध्ययन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक: मेडिकल कलेजमा विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउन छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या वृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने यसघिको आयोगको निर्णय कार्यान्वयनको सहजीकरणका लागि विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाउने प्रस्ताव आएको हो । यसबारे छिट्टै बस्ने आयोगको बैठकमा प्रस्ताव आउनेछ । हालसम्म मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशतको सङ्ख्यामा विदेशी विद्यार्थी अध्यापन गराउने प्रबन्ध रहेको छ ।

यसअघि यही माघ २५ गतेको आयोगको १६ औँ बैठकले आवासीय चिकित्सक (विद्यार्थी)हरुको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्दै निजी मेडिकल कलेजले सरकारी सरह (आठौँ तह) को मासिक रु ४८ हजार ४३६ निर्वाह भत्ता कायम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थाको विद्यार्थी सिट सङ्ख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरु गर्दै आएको आयोगको आजको बैठकले स्नातकोत्तर तहमा २०९ सिट सङ्ख्या थप गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले नर्सिंङ शिक्षाको अध्ययन अध्यापन तथा क्षमता विस्तारसम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पारित गरेको छ भने शैक्षिक संस्था र कार्यक्रम गाभ्ने मापदण्डका विषयमा बैठकमा छलफल भएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउन नसक्ने र निजी कलेजको पनि साथ लिन आवश्यक पर्ने भएकाले उठेका समस्याहरुलाई थप गृहकार्य गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नर्सिङ शिक्षालाई सुक्न नदिने ठाेस प्रस्ताव ल्याउन र नर्सहरुको सेवा र सुविधा बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।