८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दक्षिण–पूर्व एशियाका स्क्यामिङ सेन्टरबाट ८ सय ६० नेपालीको उद्धार, ४९ जना अझै कम्बोडियाको जेलमा ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा मेट्रो ट्राफिक एफएमको भूमिका प्रशंसनीय’ ट्राफिक एफएम १५ औँ वर्षमा विधायन व्यवस्थापन समितिको अभिमुखीकरण कार्यक्रम सिंहदरवारभित्रै गरिने, मितव्ययिता र स्रोतको अभाव मुख्य कारण बडीमालिकामा तत्काल टेलिफोन र इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन, हेलिकप्टरमार्फत् सामान ढुवानी गरिने कोलकाता–विराटनगर कार्गो रेल सेवा सञ्चालनमाः व्यापार लागत घट्ने र ढुवानी सहज हुने अपेक्षा ऐन कार्यान्वयन र अन्तर–निकाय सम्बन्धमा विज्ञहरूको परामर्श आवश्यकः नेता दंगाल ‘जनविरोधी कानून स्वीकार गर्न सकिँदैन, विज्ञ छनोटमा गम्भीर बनौँ’: झक्कुप्रसाद सुवेदी राष्ट्रिय सभा र संसदीय समितिको प्रभावकारिताका लागि अभिमुखीकरण आवश्यकः सांसद ढुंगाना संविधानमा हुने प्रतिगामी संशोधन रोक्न जनस्तरको सजगता आवश्यक: प्रदीप ज्ञवाली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ट्रम्पलाई झट्का: सहयोग रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं । अमेरिकाको एक अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सहयोग रोक्ने गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

धेरै संघीयस्वरूप रोक्का गर्ने निर्णयविरुद्ध त्यहाँको जिल्ला अदालतले फैसला गरेको हो । वासिङ्टन डिसीका न्यायाधीश जर्ज लोरेन अलिखानले गरेको निर्णय अनुसार ३ फेब्रुअरीसम्म ट्रम्पको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन ।

ट्रम्पको निर्णयविरुद्ध नेसनल काउन्सिल फर नन प्रोफिट अर्गजाइजेसनका प्रमुख डाइन यान्टेलले मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको सुरुवाइ गर्दै न्यायाधीश जर्जले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

ह्वाइट हाउसले सङ्घीय सरकारबाट सहयोग तथा ऋण रोक्का गर्ने निर्णयपछि यसमाथि ठुलो बहस भएको थियो । ट्रम्पको यो निर्णयले बालबालिकाको विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव पारेको थियो ।

बाल शिक्षा र सामुदायिक स्वास्थ्यका कार्यक्रम समेत रोक्ने गरी ल्याइएको ट्रम्पको सो निर्णयले धेरैलाई आश्चर्यमा परेको छ ।

ट्रम्पको निर्णय कार्यान्वयन भएमा सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन तथा विद्यार्थी लोन लगायत अन्य धेरै विषय प्रभावित देखिन्छ ।

ट्रम्पको निर्णयपछि बाल बच्चाको विकास, स्वास्थ्य, घरबार बिहीन एलजिबिटीक्यु लगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएका धेरै एनजिओ तथा अपएनजिओ समेत प्रभावित हुने छन् । अदालतको यो निर्णयले भने यी सबै क्षेत्रलाई राहत दिने अनुमान गरिएको छ ।




भर्खरै