८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
सरकारका गतिविधिका कारण न्यायिक स्वतन्त्रता जोखिममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाको दाबी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि रामारोशन गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुखको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार मन्त्रालयद्वारा रद्द आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र कम्युनिस्टहरू सत्ता केन्द्रित हुँदा वैरीले दीर्घकालीन रणनीति बनाए : प्रचण्ड प्रचण्डको आह्वान– प्रतिक्रान्तिको प्रतिवाद गर्न वामपन्थीले साझा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि धरौटीको व्यवस्था कायमै रहन्छ : शिक्षामन्त्री बाग्मती किनारका हटाइएका बस्ती क्षेत्रमा खुला पार्क, हरित क्षेत्र र पदमार्ग निर्माण गरिने दक्षिण–पूर्व एशियाका स्क्यामिङ सेन्टरबाट ८ सय ६० नेपालीको उद्धार, ४९ जना अझै कम्बोडियाको जेलमा ‘ट्राफिक व्यवस्थापनमा मेट्रो ट्राफिक एफएमको भूमिका प्रशंसनीय’ ट्राफिक एफएम १५ औँ वर्षमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ट्रम्पलाई झट्का: सहयोग रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश



अ+ अ-

काठमाडौं । अमेरिकाको एक अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सहयोग रोक्ने गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।

धेरै संघीयस्वरूप रोक्का गर्ने निर्णयविरुद्ध त्यहाँको जिल्ला अदालतले फैसला गरेको हो । वासिङ्टन डिसीका न्यायाधीश जर्ज लोरेन अलिखानले गरेको निर्णय अनुसार ३ फेब्रुअरीसम्म ट्रम्पको निर्णय कार्यान्वयन हुने छैन ।

ट्रम्पको निर्णयविरुद्ध नेसनल काउन्सिल फर नन प्रोफिट अर्गजाइजेसनका प्रमुख डाइन यान्टेलले मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दाको सुरुवाइ गर्दै न्यायाधीश जर्जले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

ह्वाइट हाउसले सङ्घीय सरकारबाट सहयोग तथा ऋण रोक्का गर्ने निर्णयपछि यसमाथि ठुलो बहस भएको थियो । ट्रम्पको यो निर्णयले बालबालिकाको विकास र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो प्रभाव पारेको थियो ।

बाल शिक्षा र सामुदायिक स्वास्थ्यका कार्यक्रम समेत रोक्ने गरी ल्याइएको ट्रम्पको सो निर्णयले धेरैलाई आश्चर्यमा परेको छ ।

ट्रम्पको निर्णय कार्यान्वयन भएमा सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन तथा विद्यार्थी लोन लगायत अन्य धेरै विषय प्रभावित देखिन्छ ।

ट्रम्पको निर्णयपछि बाल बच्चाको विकास, स्वास्थ्य, घरबार बिहीन एलजिबिटीक्यु लगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएका धेरै एनजिओ तथा अपएनजिओ समेत प्रभावित हुने छन् । अदालतको यो निर्णयले भने यी सबै क्षेत्रलाई राहत दिने अनुमान गरिएको छ ।




भर्खरै