२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने परराष्ट्रमन्त्री खनाल भोलिबाट भारत भ्रमणमा, यस्ताे छ कार्यतालिका धवलशमशेर राणाले राप्रपा छोडेपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेः चुनाव बहिष्कार गरेर होइन, चुनाव लड्ने दल बनाउनुहोस् टिचिङ अस्पतालको ओपीडी सेवा सुधार्न महानगरको १ करोड ७० लाखको प्रविधि सहयोग पछिल्लो २४ घण्टामा विपद्जन्य घटनामा पाँच जनाको मृत्यु एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संविधानको व्यवस्थाअनुरुप ल्याएका अध्यादेश असंवैधानिक र असंसदीय हुँदैनः सांसद भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम ल्याएको अध्यादेश असंवैधानिक नभएको दाबी गर्नुभएको छ ।

मंगलवार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद भट्टराइले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आवश्यकता परे अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानको धारा ११४ मा व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुरुप वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले संविधानले संसदीय व्यवस्थामा राखेको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश जारी गर्दा असंसदीय र संवैधानिक नहुने बताउनु भयो । उहाँले संसद नबसेको अवस्थामा अति आवश्यक काममा निम्ति अध्यादेश मार्फत ऐनहरु सरकारले ल्याउन सक्ने बताउनु भयो । उहाँले अध्यादेशमार्फत ल्याएका ऐनहरुलाई सरकारले ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले विश्वमा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुलाई हेरेर नेपालको संविधानमा पनि अध्यादेश ल्याउन पाउने व्यवस्था राखेको बताउनु भयो।

उहाँले भन्नुभयो,‘ सरकारले ल्याउने अध्यादेश सेप्टि भल्व हो । हाम्रो संविधानले संसदीय व्यवस्थामा राखेको व्यवस्था हो । यो कुनै अससदीय व्यवस्था होइन । असंवैधानिक पनि होइन । संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद नबसेको अवस्थामा अति आवश्यक काममा निम्ति अध्यादेशमार्फत ऐनहरु सरकारले ल्याउन सक्छ । ६० दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्छ । मुख्य तीन दल संविधान बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको भनिन्छ । विश्वमा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुलाई हेरेर राखेको हो । अमेरिकामा राष्ट्रपति हुने वित्तिकै डोल्ड ट्रमले ७८ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । यो असंवैधानिक र संसदीय भन्ने हुँदैन । कन्टेनका विषयमा विचार गर्नुपर्छ ।’

उहाँले सहकारीको विषयमा सहकारी छानविन सम्बन्धि संसदीय उच्चस्तरीय समितिले पास गरेको प्रतिवेदनकै आधारमा ढिला हुने भएकाले समितिको प्रतिवेदनअनुसार तत्काल कार्यान्वयनको लागि अध्यादेशमा समावेश गरिएको बताउनु भयो ।




भर्खरै